यसरी सम्भव भयो मधेश प्रदेश नामकरण
जनकपुरधाम, ४ माघ । प्रदेशको स्थायी राजधानीको प्रस्तावलाई संयुक्त प्रस्ताव बनाउन दलहरू पहिलेदेखि नै तयार थिए । त्यसैले सोमबार मतदान हुँदा सो प्रस्ताव सहजै पारित हुने देखिन्थ्यो । तर, नामका विषयमा दलहरू विभाजित नै थिए । सबै दल आ–आफ्ना अडानमा रहेकाले सोमबारको मतदानबाट प्रदेशले नाम पाउने सम्भावना न्यून देखिएको थियो ।
तर, नामभन्दा पहिले राजधानीको प्रस्तावलाई मतदानमा लैजाने सहमति दलहरूले गरे । राजधानीको प्रस्तावमा एक ठाउँमा आएका जसपा र लोसपा र अन्य दलमा रहेका मधेसी सांसदलाई रिझाउने प्रयासमा थिए । यसक्रममा उनीहरूलाई माओवादीले साथ दियो ।
प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा पार्टीको ह्विप नलाग्ने भएकाले मधेस प्रदेश नाममा दुईतिहाइ पुग्न सहज बन्यो । प्रदेशको राजधानी मधेस राख्न जसपा, लोसपा र माओवादीबाहेक कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, एमालेका केही सांसदले पनि मतदान गरे ।
यस्तै, प्रदेशको कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएको र केही महिनाभित्रै निर्वाचन हुने भएकाले पनि मतदाता रिझाउन कांग्रेस, एकीकृत र एमालेका सांसदलाई मधेस प्रदेशको पक्षमा मत दिन दबाब पुगेको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
मधेस प्रदेशले नाम र राजधानी जनकपुरधाम तोकिएको खुसियालीमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लागेको अवसरमा मंगलबार प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिइएको बताए ।
सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले मधेस नाम र जनकपुरधाम राजधानी रहने प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो । प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्ने प्रस्तावमा ८० सांसदले पक्षमा मतदान गरे । यसैगरी, स्थायी राजधानी जनकपुरधाम रहने प्रस्तावमा ७८ सांसदले पक्षमा मत दिए । सभामुखसहित एक सय चार सांसद भए पनि मतदान प्रक्रियामा ९९ सांसद सहभागी भएका थिए । एकीकृत समाजवादीका गोविन्द न्यौपाने, कांग्रेसकी शोभा लामा, एमालेकी अनिता यादव र जसपाकी डा। रिना यादव मतदानमा अनुपस्थित रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
मधेस नाममा सत्तारूढ दल जनता समाजवादी, माओवादी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादीका सांसदले मतदान गरे । दुईतिहाइ बहुमतका लागि ७० मत आवश्यक पर्ने भए पनि प्रस्तावको पक्षमा ८० मत परेको थियो । मतदानपछि सभामुख सरोजकुमार रायले संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश घोषणा गरेका थिए ।
