नेपाल प्रहरीमा १८ वर्षदेखि रोकिएको जाम खुल्यो : २० हजार प्रहरी एकैपटक बढुवा हुदैँ
काठमाडौं : नेपाल प्रहरीमा मंगलबारदेखि ‘प्रहरी नियमावली, २०७१ संशोधन’ लागू भएको छ । संशोधित नयाँ नियमावलीअनुसार नेपाल प्रहरीका २० हजारभन्दा धेरै कनिष्ठ अधिकृतको एकैपटक बढुवा खुल्नेछ । १८ वर्षदेखि बढुवा रोकिँदा संगठन छाड्ने कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतको संख्या बढ्दै गएको थियो ।
संशोधित नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमै आएको दिन मंगलबार नेत्रबहादुर जर्घा र हेमबहादुर अधिकारी वरिष्ठ सइ (प्रहरी सहनिरीक्षक) पदमा बढुवा भएका छन् । नियमावली कार्यान्वयनमा नआएको भए दुवै मंगलबार नै अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।
संशोधित नयाँ नियमावलीमा वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दारको नयाँ दरबन्दी थपिएपछि २० हजार ६ सय ९१ कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतको एकैपटक बढुवा खुल्ने निश्चित भएको हो । प्रहरीमा हाल ४७ हजार ५३ जवान, १४ हजार नौ सय ८९ प्रहरी हवल्दार र चार हजार दुई सय ९६ सइ छन् ।
मापदण्ड पुगेका १५ हजार पाँच सय २७ प्रहरी जवान (कुलको ३३ प्रतिशत) प्रहरी सहायक हवल्दारमा बढुवा हुनेछन् । तीन हजार सात सय ४७ (कुलको २५ प्रतिशत) प्रहरी हवल्दार वरिष्ठ प्रहरी हवल्दारमा बढुवा हुनेछन् । त्यस्तै, एक हजार चार सय १७ सइ (कुलको ३३ प्रतिशत) वरिष्ठ सइमा बढुवा हुनेछन् ।
नयाँ नियमावलीपछि धेरै कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतले लाभ लिने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले बताए । ‘जुनियर प्रहरी अधिकृतको बढुवा लामो समयदेखि रोकिएको थियो । मंगलबारबाट नियमावली कार्यान्वयनमा आयो । संशोधित नयाँ नियमावलीपछि एकैपटक २० हजारभन्दा धेरै प्रहरीको बढुवा खुल्नेछ । यसले जुनियर प्रहरी अधिकृतको मनोबल बढाउनेछ,’ उनले भने ।
संशोधित नयाँ नियमावलीमा बढुवाको अवधि पनि घटाइएको छ । नयाँ नियमावलीअनुसार नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको सेवाअवधि पाँच वर्ष पुगेपछि ऊ बढुवाका लागि योग्य हुनेछ । पहिले यो अवधि आठ वर्ष थियो । त्यस्तै, अनिवार्य अवकाश हुनेको हकमा बढुवा अवधि आठ वर्ष बनाइएको छ । पहिलो यो अवधि १२ वर्ष थियो । प्रहरीका अनुसार यो नियम डिएसपीसम्मको हकमा मात्रै लागू हुनेछ ।
एसएसपी केसीले नयाँ नियमावलीपछि सेवा सुरु गरेको पाँच वर्ष पुगेपछि प्रहरी कर्मचारी बढुवाका लागि योग्य हुने र यसले प्रहरी संगठनमा रहेका असन्तुष्टि मेटाएर मनोबल उठाउने बताए । प्रहरीका अनुसार बढुवा हुने सबै प्रहरी कर्मचारीको तलब–सुविधा पनि बढ्नेछ । यसका लागि सरकारलाई वार्षिक १७ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार थप हुने समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले लेखेका छन् ।
