नारायणहिटीमा क्याफेटेरिया निर्माण प्रकरणको अन्तरकथा
काठमाडौं : ऐतिहासिक नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्षेत्रमा क्याफेटेरिया-रेस्टुरेन्ट निर्माण प्रकरण पछिल्लो एक साता निकै चर्चित बन्यो । बतास अर्गनाइजेसन अन्तरगतको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्टलाई संग्रहालयको गेटबाट पश्चिमपट्टि रेस्टुरेन्ट बनाउन अनुमति दिइएको घटना विवादस्पद छ ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबारको मूल गेटतर्फ चिया तथा कफी सप चलाउने गरी अनुमति दिएको थियो । १७ पुस ०७७ मा बतास समूहको बिपिएस लिजिङ कम्पनी र संग्रहालय विकास समितिबीच भाडासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
क्याफेटेरिया निर्माणको श्रृखला
१७ पुस ०७७ मा बतास समूहलाई अनुमति दिइएपनि यसको श्रृखला भने २०६६ सालबाट सुरु हुन्छ । नारायणहिटीमा क्याफेटेरिया निर्माणको निर्णय २०६६ सालमा भएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री तत्कालिन एमालेका वरिष्ठ नेता हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल थिए भने संस्कृतिमन्त्री कांग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजाल ।
त्यो बेला नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको तालुकदार मन्त्रालयको नाम थियो, संघीय मामिला, संविधानसभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय । यसका मन्त्री थिए, कांग्रेस नेता डा.रिजाल । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्याफेटेरिया निर्माणको लागि २०६६ चैत १ गते टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्याफेटेरिया आवश्यक रहेको भन्दै डा.रिजालको पालामा प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
हेर्नुहोस् आह्वान गरिएको टेन्डर :
यसैगरी दोस्रो क्रमागत टेन्डर २०६७ पुस २४ गते आह्वान गरियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए, झलनाथ खनाल । खगेन्द्रप्रसाद प्रसाई संघीय मामिला, संविधानसभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री थिए । छिटोछिटो सरकार र मन्त्री परिर्वतनका कारण यो प्रक्रिया ठोस हुन सकेको थिएन ।
तेश्रो टेन्डर २०६७ सालमा जारी गरिएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री डा.डा.बाबुराम भट्टराई र संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराती थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्याफेटेरिया निर्माणका लागि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र स्वा.रविन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएको बेला पनि अनौपचारिक प्रक्रिया थालिएको थियो । तर मन्त्री अधिकारी दुर्घटनामा परेपछि ठोस हुन सकेन ।
हेलिकोप्टर दुर्घटनामा १५ फागुन २०७५ मा मन्त्री अधिकारीको निधन भएपछि १५ साउन २०७६ मा एमाले सचिव योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।
ओली प्रधानमन्त्री र मन्त्री भट्टराई भएको बेला नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई हेर्ने गरी ९ मंसिर २०६७ मा नारायणहिटीमा दरबार संग्रालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समिति गठन गरियो । त्यसअघि नारायणहिटी दरबार ०७६ मंसिरअघि पुरातत्व विभाग मातहत थियो । तत्कालिन संस्कृति सचिव केदारबहादुर अधिकारीको रुची अनुसार संस्कृतिमन्त्री अध्यक्ष हुने गरी मन्त्रालय मातहत ल्याइएको थियो ।
संस्कृति सचिव अध्यक्ष रहेन गरी गठन गरिएको समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरियो ।
नारायणहिटीमा दरबार संग्रालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समिति गठनको सम्पूर्ण काम तत्कालिन संस्कृति सचिव अधिकारीले हेरेका थिए । उतिबेला शक्तिसाली सचिव मानिएका अधिकारीकै रुची र पहलमा यो काम अघि बढेको थियो । २०७६ फागुन १९ अध्यक्ष तथा सचिव अधिकारी अध्यक्षतामा बसेको बैठकद्धारा टेन्डर आव्हानको निर्णय गरेको थियो ।
हेर्नुहोस् निर्णय पुस्तिका :
क्याफेटेरिया ३ वर्षका लागि भाडामा दिन प्राविधिक र आर्थिक माग गरी भवनको प्रतिवर्ग फिट रु १०५ र जग्गाको हकमा प्रतिवर्ग फिट २० कायम गर्ने निर्णय सचिव तथा अध्यक्ष अधिकारीले गराएका थिए ।
हेर्नुहोस् निर्णय पुस्तिका :
नारायणहिटी संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन समितिका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालका अनुसार सचिव तथा अध्यक्ष अधिकारीको निर्देशन अनुसार २०७७ साउन २६ गते टेन्डर आव्हान गरिएको थियो । जतिबेला यो प्रक्रिया चलिरहेको थियो, त्यतिबेला सत्ता नेतृत्व गरीरहेको नेकपाभित्र तिव्र विवाद चलिरहेको थियो । मन्त्री र नेताहरु दैनिक जसो बैठक र छलफलमा दौडिरहेका थिए ।
२०७७ पुस ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे लगत्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भट्टराई राजिनामा दिए । बतासको बिपिएस नामक कम्पनीलाई २०७७ पुस १७ गते दिने निर्णय गरिएको थियो ।
क्याफेटेरिया सञ्चालनका लागि कार्यदेश २०७७ फागुन ६ गते दिइएको थियो । त्यतिबेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एमाले नेता भानुभक्त्त ढकाल थिए ।
देउवा सत्तामा आएपछि संरचना निर्माण
बतास समूहले नारायणहिटी परिसरमा भौतिक संरचना निर्माण २०७८ भदौबाट सुरु गरेका थिए । त्यतिबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्तामा आइसहेका थिए ।
रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न नारायणहिटी दरबारको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । भवनको मासिक भाडा न्यूनतम दुई लाख २० हजार चार सय ४० रुपैयाँ निर्धारण गरी टेन्डर आह्वान गरिएकोमा होटेल आनन्दले दुई लाख २० हजार पाँच सय, एसोसिएट्सले एक लाख ६० हजार र बिपिएसले दुई लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ कबोल गरेका थिए ।
तीनवटा कम्पनीमध्ये बिपिएसले सबैभन्दा बढी रकम तिर्न कबोल गरेको भन्दै संग्रहालय समितिले दरबारभित्रको भवन प्रतिवर्गफिट एक सय दुई रुपैयाँका दरले भाडामा करार दिने सम्झौता गरेको थियो ।
ठेक्का गरिएको बाहेक पनि बतास समूहले थप १४ रोपनी जग्गा बिनासम्झौता कब्जा गरेर भौतिक संरचना निर्माण गरेका थिए । जुन संरचना प्रधानमन्त्री देउवा भएपछि बनाइएको हो ।
योगेश भट्टराई मन्त्री बन्न अघि नै पशुपतिको धर्मशाला बतास
यो प्रकरणले बतास समूहसँग योगेश भट्टराईसँग जोडर आलोचना भइरहेको छ । तर उनी आउन अघि नै बतास समूह संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा त्यसअघि नै छिरेका देखिन्छ । भट्टराई १५ साउन २०७६ मा मन्त्री भएका थिए । बतास समूहले २०७५ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तात्कालीन सदस्यसचिव डा.प्रदीप ढकालले मिलेमतो गरेर बतास समूहलाई ठेक्का दिलाएका थिए । मिलेमतो गरेर १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशाला होटल भाडामा दिइएको थियो ।
तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशालामा होट चलाएबापत मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रुपैयाँ तिर्ने गरी २०७६ साल वैशाख ३० गते कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनको तर्फबाट ओस्कर बतासले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै लिइएको थिएन ।
तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको ३४ करोड लागतको ८८ कोठे धर्मशालामा होट चलाएबापत मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रुपैयाँ तिर्ने गरी २०७६ साल वैशाख ३० गते कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा.ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनको तर्फबाट ओस्कर बतासले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै लिइएको थिएन ।
नियमअनुसार पशुपति मन्दिरको पूजासम्बन्धी व्यवस्था र तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई मात्रै कार्यसम्पादन समिति सदस्यसचिवको अध्यक्षताको कार्यसम्पादन समितिले गर्न सक्छ । दीर्घकालीन महत्व बोकेको विषयलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने सञ्चालक परिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
तर तत्कालीन सदस्य सचिव डा. ढकालले कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी ‘कार्यविधि बमोजिम’ भन्दै गैरकानूनी रुपमा बताससँग करार सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन सदस्य सचिव डा। ढकालले लिज कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर २०७५ माघ २९ गते धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गराएका थिए ।
