मेरो प्रदेशको नाम ‘कोशी-किरात’
कुरा ७ वर्षअघिको हो, जब हाम्री छोरीको नाम राख्ने कुरा चल्नथालेको थियो । एलीजाजी र मबीच निकै लामो समय बहस चल्यो । छोरीको नाम के राख्ने भनेर । हामी दुईबीच नामको सुची बनाउने काम भयो । धेरै वटा नाम लेखिए । सुनेका जानेका मात्र हैन नेपाली शब्दकोषमा भएका धेरै नाम हामीले कपीमा उतारेका थियौं । त्यसमा धेरै नाम धार्मिक थिए । केही नाम ख्याती कमाएका व्यक्तित्वहरुको कपी गरिएको थियो । तैपनि हामीबीच छोरीको नाममा सहमति जुट्न सकेन ।
त्यसपछि नातिनीको नाम राख्ने जिम्मा हजुरबाको हातमा पुग्यो । तर, हजुरबाले भनेको नाममा पनि श्रीमान् श्रीमतीको सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि फेसबुकमार्फत छोरीको नाम के राख्दा ठिक होला भनि सार्वजनिक सूचना गरियो । हाम्रो अग्रज, मान्यजन, साथीभाई, इष्टमित्रहरुवाट करिब ५ सय वटा नाम फेसबुकमा आए । ती नाममा पनि हामी दुईबीच सहमति हुन सकेन ।
हामीले सुची बनाएकोमध्ये एउटा नाम मलाई मन परेको थियो ‘पारामिता’ । तर, त्यो नाममा एलीजाजीको सहमति भएन । निकै लामो समयसम्म छोरीको नाममा हामी अल्मलिएका थियौं । अन्त्यमा एलिजाजीको एउटा प्रस्ताव आयो, छोरा भएको भए तपाईले राखेको नाममा मेरा लागि स्वीकार्य हुन्थ्यो, छोरी भएकाले म नाम राख्छु । त्यसलाई मान्नुपर्छ । मैले सहमति जनाए । स्कूलमा भर्ना गर्न छोरीको नाम राख्नैपर्ने थियो । त्यसपछि उनले हाम्री छोरीको नाम राखिन ‘स्तुति’ ।
हो, मलाई थाहा छ । मेरो छोरीको नाम राख्न त त्यति सकस परेको थियो भने प्रदेशको नाम राख्ने कुरा पक्कै पनि सहज छैन । तर, अब नराखी धर पनि छैन् । चार वर्ष वित्दा पनि हाम्रो प्रदेशले नाम पाएको छैन । सत्ताका लागि लुछाचुडी गर्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरुले चार बर्षमा तीन जना मुख्यमन्त्री बनाउन भ्याए । तर, प्रदेशको नाम राख्न भ्याएका छैनन् । एक बर्षपछि जनतासँग भोट माग्न जानुपर्छ होला । त्यसबेला के भन्दै जाने ? जनतालाई फेरि नाम राख्नका लागि एक पटक भोट हालिदिनु परो भन्ने कि नाम राखेर जाने ? यसबारे दलहरु गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
तीन वर्षसम्म प्रदेशमा नेकपा नाम गरेको राजनीतिक दलको सरकार थियो । उसको प्रदेशसभामा दुईतिहाईभन्दा बढि मत थियो । तर, त्यसबेला प्रदेशको नाम राख्ने इच्छाशक्ति किन आएन वा के बाधक बन्यो थाहा छैन । आज प्रदेश २ ले आफ्नो नाम ‘मधेस’ राखिसकेको छ । प्रदेश २ भन्ने वित्तिकै हामी र हाम्रा प्रदेशका नेताहरु बेग्लै विचारले हेर्ने र खसालेर बोल्ने बानी सबैमा छ । तर, आज प्रदेश २ ले देशका सातैवटा प्रदेशभन्दा हरेक कुरामा संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी काम गरिरहेको छ । त्यसतर्फ सबैले एकपटक सोच्ने बेला आएको छ ।
हुन त अब हाम्रो प्रदेशले नाम पाउन निकै मुस्किल छ । ९३ जना संसद रहेको हाम्रो प्रदेशसभामा अहिले सत्ता गठवन्धनको मतसंख्या मुस्किलले ५० हो । प्रदेशको नाम राख्न दुईतिहाई अर्थात ६१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक छ । सत्ताबाट बाहिरनु परेको पीडालाई एमालेले नामकारणमा बदला लिन्छ भन्ने अनुमान सबैको छ ।
हिजो एमालेकै मुख्यमन्त्री शेरधन राई र भीम आचार्य हुँदा गर्न नसेकेको काम अहिलेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको पालामा भयो भने त्यसको जस एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले मात्र हैन संघीय समाजवादीदेखि लिम्बुवानसम्मले लिन्छन् भन्ने हिसाब एमालेको हुनसक्छ । यदि त्यसो भयो भने हाम्रो प्रदेशको नामाकरण हुनेछैन ।
तर, एमालेले छाती ठूलो बनायो भने असम्भव भने छैन । फेरि नाम के राख्ने भन्ने बारेको विवाद सबै दलहरुमा पक्कै छ । त्यसको उदाहरण मेरी छोरीको नाम राख्नसमेत सहमति जुटाउन गाह्रो परेको स्मरण छ । हामी त्यहि समाजमा छौं । त्यसैको उपज हाम्रो प्रदेशसभा पनि हो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाम्रो प्रदेशको नाम कोशी राख्न प्रधामन्त्री हुँदा नै निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आइसकेको छ । कोशी मात्र नाम राख्दा पहिचान समेटिदैन । त्यसैले कोशी–किरात राख्दा सबैको जित हुन्छ जस्तो लाग्छ । लिम्बुवान, सगरमाथा, मकालु जस्ता धेरै नाम चर्चामा छन् । तर, हामीलाई प्रदेश दुई बाध्यात्मक अवस्थामा पु-याएको छ । अब हामीले जातीय पहिचान भुल्नु हुदैन । संघीयताको मुल मर्म पनि त्यहि हो जस्तो लाग्छ ।
त्यसैले हाम्रो प्रदेशको नाम अब कोशी–किरात राखेर अघि बढ्ने छलफल चलाउनु आजको आवश्यकता हो । सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरुले यसको अगुयाइ गर्नुपर्छ । अब पनि खुट्टा कमाउने हो भने जनताले भोट हाल्ने बेलामा हात कमाउनेछन् । सबैलाई चेतना भया ।
(नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं.१ का अध्यक्षका अध्यक्ष घिमिरको यो आलेख प्रदेश नं.१बाट प्रकाशित हुने हाम्रो मतबाट साभार गरिएको हो)
