सौर्य परियोजनाको पिपिए अब प्रतिस्पर्धाबाट


१० माघ २०७८, सोमबार
pampha bhusal1643027760 scaled

काठमाडौं, १० माघ । यसअघि सामान्य प्रक्रियाबाट हुँदै आएको सौर्य परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको विद्युत खरिद सम्झौता अब भने प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै हुने भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सौर्य परियोजनामा प्रयोग हुने उपकरणको मूल्य घटेको तथा लागत क्रमशः कम हुँदै गएको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलार प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) अब प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सोलारको पिपिए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। सोलारबाट उत्पादित ऊर्जालाई सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय लिइएको मन्त्री भुसालले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘जनतालाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन, विद्युत् खरिदलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बताउँदै लैजानुपर्छ। सोलारमार्फत हामीले यसको सुरूआत गरेका छौं।,

पछिल्लो विकसित प्रविधिअनुसार सोलारबाट विद्युत उत्पादन लागत कम हुँदै गएको उल्लेख गर्दै भुसालले भनिन्, ‘यस अघिको निर्णयअनुसार पनि तीन वर्षमा सोलारको पिपिए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो।

प्राधिकरणले विद्युत् महसुललाई सर्वसुलभ बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, जनअपेक्षा, विद्युत माग र आपूर्तिको सन्तुलन एवं प्रचलित ऐन कानुनको मर्मलाई मध्यनजर गर्दै पिपिए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरिएको हो।

अबदेखि सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको पिपिए गर्दा विद्युत् आयोजनाको उत्पादन समिश्रणको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमा कूल जडित क्षमताको १० प्रतिशतको परिधिभित्र रहेर प्राधिकरणलाई आवश्यक भएको क्षेत्रमा ‘आधार दर’ तोकी सो दरमा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धामार्फत् पिपिएका लागि आह्वान गरिने छ।

यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विसं २०७४ माघ २५ मा स्वीकृत ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा उल्लेखित वैकल्पिक सौर्य र वायु ऊर्जाको विद्युत खरिददर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० तोकिएको थियो।

उक्त दर अधिकतम तीन वर्षभित्र विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि कायम हुने निर्णय भएको थियो।

मन्त्रालयको सो निर्णयलाई नेविप्रा सञ्चालक समितिले २०७५ असार २६ को ७७३ औं बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयमा ल्याएको थियो।

तीन वर्षका लागि तोकिएको उक्त दर हालसम्म पनि परिमार्जन हुन सकेको थिएन। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो विकसित प्रविधिका कारण सोलार आयोजनाबाट उत्पादन गरिने विद्युतको मूल्य निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म २१ सोलार आयोजनासँग ११० मेगावाटको पिपिए गरेको छ। यसमध्ये ६ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई २९ मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार कूल २५ आयोजनाको कूल ६०९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन्।

१९ आयोजनाको कूल ११७ मेगावाट क्षमताका सौर्य परियोजनाले विद्युत उत्पादनको अनुमति लिएका छन्। कूल ३५ आयोजनाले ९१२ मेगावाट बराबरको सौर्य बिजुली उत्पादनको सर्वेक्षणका लागि अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन्।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७