सत्ता गठबन्धनलाई दुई तिहाइका लागि राष्ट्रिय सभामा अब बामदेव निर्णायक
काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमत नजिक पुग्दा त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बुधबारको निर्वाचनपछि गठबन्धन दल र उसलाई समर्थन गर्नेको संख्या ३९ पुगेको छ ।
यद्यपि, दुई तिहाइका लागि ४० सदस्य चाहिन्छ । बुधबारको निर्वाचन परिणामपछि आगामी २० फागुनदेखि माओवादी केन्द्रको १५, नेपाली कांग्रेसको १०, एकीकृत समाजवादीका आठ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सदस्य गरी ३७ जना गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
योबाहेक अहिले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक सांसद रामनारायण बिडारी पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनको कार्यकाल २० फागुनमा सकिँदै छ । त्यसैले उनको ठाउँमा गठबन्धनकै तर्फबाट अर्को कुनै पात्र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्न आउने छन् । यो समेत गर्दा राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको तर्फबाट ३८ जना सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रिय सभामा रहेका स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा पनि गठबन्धनमै आबद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समर्थित हुन् । उनलाई समेत जोड्दा ३९ सदस्य हुन्छ ।
दुई तिहाइ अर्थात् ४० सदस्य पुर्याउन गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद् वामदेव गौतमको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । गौतमले साथ दिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनलाई दुई तिहाइ सहजै पुग्ने छ ।
तत्कालीन नेकपा हुँदै राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका गौतम नेकपा विभाजनपछि कतै पनि खुलेका छैनन् । पार्टी उपाध्यक्ष भएकै बेला उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका थिए । भलै एमालेले अहिलेसम्म पनि उनको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेको छैन । गौतम मनोनीत सांसद भएकाले उनलाई एमालेले दलीय ह्वीप पनि लगाउन सक्दैन । मनोनीत भएकै कारण उनको सांसद पद पनि जाँदैन । त्यसैले दुई तिहाइ पुर्याउन गठबन्धनले गौतमको सहयोग माग्न सक्छ ।
२० फागुनपछि पनि राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भने १७ सदस्यसहित एमाले नै हुनेछ । ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा मनोनीत विमला राई पौड्याललाई जोड्दा १८ पुग्छ । उता, एमालेसँग गठबन्धन गरिरहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का एक जना शेखरकुमार सिंह पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । उनलाई समेत जोड्दा राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन बाहिरबाट १९ सदस्य हुन आउँछ ।
दुई तिहाइ पुर्याउन सकेको अवस्थामा गठबन्धनलाई आफू अनुकूल निणर्य गर्न सहज त हुन्छ नै, त्योभन्दा ठूलो कुरा उसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हटाउन पनि सक्छ । कतिपय विधेयक वा प्रस्ताव बहुमतबाटै पनि पारित हुने व्यवस्था पनि छ । तर, कतिपय विषयका लागि दुई तिहाइ बहुमत नै आवश्यक पर्छ ।
संविधान संशोधन, कतिपय सन्धिसम्झौता अनुमोदन र प्रदेशको सीमांकन हेरफेरजस्ता विषयमा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको दुई तिहाइ चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई हटाउन प्रतिनिधिसभाको साथ लिइरहन पर्दैन । आफ्नो मात्रै दुई तिहाइ सदस्यले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवै हटाएर नयाँ चयन गर्न सक्छ । राजधानी दैनिकबाट
