गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउन प्रदेश-१ मा सात मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा बनाइयो


१७ माघ २०७८, सोमबार
CM Rajendra Rai

मोरङ । पाँच दलीय गठबन्धनलाई भाग पुर्‍याउन प्रदेश-१ का मन्त्रालय फुटाएर १२ बनाइएको छ । आइतबार बसेको प्रदेश-१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या सातबाट बढेर १२ पुग्ने पक्का भएको छ ।

तर मन्त्रालय फुटाउन मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्ने निणर्यबारे सरकारका कोही अधिकारी बोलेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रालय फुटाउने निणर्य गुपचुप राखेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने निणर्य लिएको हो । मन्त्रालय फुटाएसँगै अबको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारी गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेपछि अब प्रदेशमा १ मा पाँच वटा मन्त्रालय थपिएर १२ हुनेछन् । अहिले प्रदेश-१ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन् । अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय हुने पक्का भएको छ । गत कात्तिक १६ मा प्रदेश-१ मुख्यमन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादी नेता राजेन्द्र राईले हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनमा धेरै आकांक्षी भएकाले भागवण्डा मिलाउन उनले हाल रहेका सातमध्ये केही मन्त्रालय फुटाएर १२ पुर्‍याएका हुन् । यसैगरी आइतबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीको पूर्वाधारका लागि जग्गा खोजी गर्ने समिति पनि बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, ग्रामथान, कटहरी र बुढीगंगा गाउँपालिका क्षेत्रमा जग्गा खोज्नेछ ।

जग्गा खोजीका ती नगरपालिका र गाउँपालिका मेयर तथा अध्यक्षहरूलाई पनि समितिमा राखिएको छ । बैठकले प्रदेशको नाम जुराउन संसद र बाहिरका दलसँग छलफल गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७