खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोख्रेलले दायर गरेको रिट बिहीबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो ।
रिटमा सबै नागरिकमा खोपको पहुँच नपुगेको अवस्थामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्दा खोप लगाउन नपाएका नागरिकले नागरिकता जस्ता आवश्यक कागजात समेत बनाउन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छ । रिटमा सरकारको निणर्य गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न र सहज खोप उपलब्ध गराउन परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सरकारको निणर्यका कारण संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा गैरकानुनी आघात पुगेको र मानव अधिकार उल्लंघन भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ । सरकारले खोप नलगाएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने निणर्य गरेको थियो । गत मंगलबार दायर भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
