द्रुतमार्ग पुरा गर्न थप पौने दुई खर्ब लाग्ने, रकम व्यवस्थापनमा जुट्यो संसदीय समिति
काठमाडौं । काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्धारित समयमा निर्माण पूरा गर्न आवश्यक थप रकम व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । द्रुतमार्गको अवलोकन भ्रमण समेत गरेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न थप रकम व्यवस्थापनका लागि छलफल गर्ने भएको हो ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै समिति सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्न हालसम्म खर्च भइसकेको बाहेक थप एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको र त्यति रकमको स्रोत सुनिश्चित नहुञ्जेल काम अगाडि बढेमा काममा अवरोध हुने भएकाले रकम सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिने बताए ।
‘यसलाई ०८१ सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारको नीति र उद्देश्य छ । तर, अहिलेको काम गराईको ढाँचालाई हेर्दा र हाम्रो समितिले स्थलगत निरीक्षण गर्दा त्यो ०८१ मा सक्ने कुरामा शंकाहरू उत्पन्न भएको हुनाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, खासगरी वन मन्त्रालय, भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयसहित मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सचिवहरूसँग छलफल गरियो । यसबाट के देखियो भने, यो आयोजना सम्पन्न गर्न अहिले जति खर्च भइसक्यो त्यो खर्चबाहेक अब एक खर्ब ७५ अर्ब खर्च फेरि चाहिने कुरा रहेछ,’ बिडारीले भने ।
उनले विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएका कारण काम गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै मन्त्रालयहरूबीचमा समन्वय बढाई काम सम्पन्न गराउने विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी समितिले आगामी दिनमा निर्देशन दिने बताए ।
