यातायात मजदुरले अघि सारे विभिन्न १६ बुँदे माग


२१ माघ २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं । यातायात मजदुर संघ संगठनले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजनको अधिकार संघीय सरकारलाई मात्रै दिन माग गरेको छ । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले संघीय संसद राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङलाई भेटेर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा अन्य ऐनका श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु संशोधन गर्न माग गरेको छ । मागपत्रमा १६ बुँदा उल्लेख छन् ।

सवारीसाधन दुर्घटनापछि घाइतेको औषधोपचार खर्च तीन लाख रुपैयाँको हदमा नबढ्ने गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था ‘संशोधन गर्न र सडक दुर्घटनाको अनुसन्धान र न्युनीकरणका लागि सरोकारवालाहरु सम्मिलित स्थायी संयन्त्र बनाउन माग भएको छ । मजदुर बीमा, तेस्रो पक्ष बीमा र यात्रु बीमा रकमलाई समय सापेक्ष वृद्धि हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ का कतिपय दफाहरुसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाएको छ । त्यसलाई खारेज गरी संघिय ऐन र नियमावलीसँग नबाझिने गरी निर्देशिका बनाउने अधिकार मात्रै प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग संघ संगठनले गरेका छन् ।

ट्याक्सी भाडा प्रयोजनार्थ मिटर जडान गर्ने नापतौल विभागको ट्याक्सी टेम्पु इकाईलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याईने गरी कानुनमा संशोधन गर्नेपर्ने, बीमा समितिलाई यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याउने गरी कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने, साना सवारीसाधनको गल्तीले हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति ठूला सवारीसाधनलाई भुक्तान गराउने गलत प्रथाको अन्त्य गर्दै कानुनी संशोधन गर्नुर्पो लगायतको माग पनि मजदुरहरुले गरेका छन् ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सम्बन्धी प्रावधानमा ई-रिक्सा चालकहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनामा घाईते तथा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिक तथा सर्वसाधारण जनताको राहतका लागि कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक अनुशासन उलङ्घन गर्ने सवारीसाधन तथा चालकहरुले जरिवाना रकम भुक्तान गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

त्यसैगरी ज्ञापनपत्रमा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने मालबाहक साना तथा ठुला सवारी साधनहरुका लागि प्रत्येक सहरहरुमा आवश्यक पूर्वाधारसहित पार्किङस्थलको व्यवस्था गर्नु पर्ने, सडक दुर्घटनापछि यातायात श्रमिकलाई अनुसन्धानको लागि छुट्टै हिरासत कक्षमा राख्ने हतकडी नलगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संगठनहरुले गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७