दलीय दाउपेचले गिजोलिएको बूढीगण्डकी आयोजना
गोरखा । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना समयमै बनेको भए हाम्रो देशले जलविद्युतमा फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो । तर, राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना १० वर्षदेखि गिजोलिइरहेको छ । निर्माण सकेर बिजुली बालिसक्नुपर्ने बेलासम्म पनि लगानीको मोडालिटीकै टुंगो लागेको देखिँदैन ।
यसमा दलहरूले ‘फोहोर राजनीति’ गरेको बताउँछन्, अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपाल । ‘दलहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको महत्व नै नबुझेको देखिन्छ’, अर्थविद् डा. नेपाल भन्छन्, ‘कसको पार्टीले उठाएको एजेन्डा हो भनेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई हेर्नु हुँदैन । यसमा सबै पार्टीको स्वामित्व हुनुपर्यो । सबैले नै अपनाएर अघि बढाउन जरुरी हुन्छ ।’
तर, छुट्ट्याएको बजेट पनि फ्रिज हुने, अघि बढ्न नसक्ने भइरहेको डा. नेपाल बताउँछन् । ‘अब राष्ट्रिय गौरव भनेर नछुट्टाए पनि हुन्छ, जब यसको अर्थ नै थाहा छैन भने’, उनी भन्छन्, ‘मुख्य समस्या भनेको सुरुमा सिधै गजुवालाई दिइयो । हटाइयो । फेरि दिने भनियो । कहिले सरकार आफैं बनाउने भन्छ । यो गिजोलिइसकेको छ ।’
पूर्व ऊर्जासचिव अनुप उपाध्यायका अनुसार ‘राजनीतिक खेल’का कारण लगानी जुट्न नसकेको हो । चुनावी एजेन्डा बनाएर कार्यान्वयन नगर्ने दलहरूको परिपाटी मुख्य कारक रहेको पूर्वसचिव उपाध्याय बताउँछन् । ‘सरकार साँच्चिकै तयार हो भने सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूले खोजेका कुराहरूलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो । अर्को कुरा दक्षिण आयो भने उत्तर रिसाउने, उत्तर आयो भने दक्षिण रिसाउने भन्ने खेती बन्द गर्नुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘आफ्ना आयोजनाहरूबारे अनावश्यक टिप्पणीले पनि कुरा बिग्रिने हुन्छ ।’
लगानीको मोडालिटीमा अलमल ?
ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ) मोडलमा जाने भनिए पनि कानुन बनाउन नसकेको पूर्वसचिव उपाध्याय बताउँछन् । ‘सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमै यो विषय राख्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘ईपीसीएफमा जान बिड गर्ने विधि तयार गर्नुपर्यो । लगानी जुटाउन यी काम गर्नै पर्छ ।’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको भनेर के गर्नु ? त्यसको लगानीको मोडालिटी नै तयार छैन । कुनै एउटा मुलुकलाई बिना प्रतिस्पर्धा करिब ३ खर्बको आयोजना त्योे पनि सबै ऋणमा दिन सक्ने स्थिति नरहेको पूर्वमन्त्री डा. खतिवडा बताउँछन् ।
‘म अर्थमन्त्री हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा हामीले एउटा ऋण र अनुदानको मिश्रित मोडल प्रस्ताव गरेका थियौं । करिब २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ऋण दिनुहोस् भनेका थियौं । त्यसो गरे आयोजना अघि बढाउन सकिने अवस्था थियो’, डा. खतिवडा भन्छन्, ‘तर, सकारात्मक उत्तर आएन । अहिले एकथरी आफैं बनाउने भन्छन् । अर्कोथरी ऋणमा भए पनि अघि बढाउने भन्छन् । मुअब्जा वितरण त सकिएला । अब लगानीको मोडलबारे सोच्नुपर्यो ।’
कुनै कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिँदा पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन् । ‘गेजुवालाई नै दिने हो भने अनुदान र ऋणको मिश्रित मोडलबाट अघि जाऔं । गेजुवा चिनियाँ सरकारी कम्पनी हो । भुटानमा भारतले जुन मोडल अपनाएको छ, त्यस्तै मोडलबाट जाऔं’, उनी भन्छन्, ‘यस्तो हो भने हामी अघि बढ्न सक्छौं । तर, शतप्रतिशत ऋणमा बिना प्रतिस्पर्धा दिन कानुनले दिँदैन ।’
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानीको खाका तयार पारेको बताउँछन् । ‘नेपाल आफंैले बनाउने भन्ने निणर्य पनि गरेको हो । माओवादी सरकारमा हुँदा गलत तरिकाले चीनको गेजुवालाई दिएका थिए । डिजाइन, खरिदलगायत सबै उनीहरूले गर्ने भनेर’, पूर्वमन्त्री डा. महत भन्छन्, ‘हामीले त्यो काम रोकेर सरकारले आफैं निर्माण गर्नुपर्छ भनेका थियौं। आफंैले नै यो आयोजना बनाउने भनिसकेका छौं । बाहिरकाले बनाउने होइन ।’ अर्थदेखि ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीको हातमा भएर काम अघि बढाउन नसकेको डा. महत बताउँछन् । भन्छन्, ‘पार्टीगत स्वार्थका कारण अहिले बूढीगण्डकी अघि बढ्न नसकेको हो ।’
यो आयोजनाको महत्व सबैले बुझ्न जरुरी रहेको बताउँछिन् पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली । ‘यो आयोजना सबै कुराले लाभदायक देखेर सरकारले आफैं बनाउनुपर्छ भनी सबै दल समेटेर काम अघि बढाएका हौं । त्यसपछि मुअब्जाको काम अघि बढाएका थियौं । सरकारले ऋण लिएर आफैं गर्ने भनेका थियौं । कतैबाट ऋण दिने प्रस्ताव पनि आएको थियो । केही सेयर जनतालाई पनि दिने गरी अघि बढाउने भनेका थियौं’, पूर्वमन्त्री ज्ञवाली भन्छिन्, ‘तर, सरकार परिवर्तन भएपछि काम नै रोकिएको छ । म ऊर्जा तथा कृषि समिति सदस्य पनि हुँ ।
समितिमा अरू आयोजनाबारे छलफल हुन्छ । बूढीगण्डकीको छलफल भएको छैन ।’ आयोजनालाई लिएर खेल खेल्ने काम हाबी देखिएको उनी बताउँछिन् । ‘यो त मुलुकको ऊर्जाका लागि ब्याकअप आयोजना हो । यसको महत्व बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएको देखिन्छ ।’
लगानी मोडालिटीको टुंगो लागिनसकेको स्वीकार गर्छन्, ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की । ‘लगानीको स्रोत जुटाउने हो भने ईपीसी मोडल नै सजिलो भएकाले अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा यसअन्तर्गत नै आयोजना अघि बढ्ने सम्भावना छ । ईपीसीएफमा जाने कानुन पनि छैन’, सचिव कार्की भन्छन् ।
दातृ निकायसँग अहिलेसम्म लगानीको पहलै नगरिएको कार्कीको भनाइ छ । ‘लगानीबारे टुंगो नलागेकाले पनि दातृ निकाय या अरू कसैसँग हामीले प्रस्ताव गरेका छैनौं । गेजुवालाई दिने एक खालको निणर्य भएको हो । त्यसकै क्षेत्रभित्र रहेर कार्यान्वयनको पाटो के हुने भन्नेमै अहिले केन्द्रित छौं’, उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि सरकारले ल्याएको भए पनि सरकारको नीति अविच्छिन्न हुन्छ । अनिच्छाका कारण होइन । मिल्छ कानुनबमोजिम अघि बढ्ने हो । नभए कानुन संशोधन गरेर जाने हो ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
