विद्युतीय मेशिन प्रयोगको सम्भावनाबारे आइटी विज्ञसँग परामर्श गर्दै आयोग
काठमाडौं । आउँदो ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावमा विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोगको पनि सम्भावना खोजिने भएको छ । यसअघि २०७१ सालमा भएको उपनिर्वाचनमा पनि आयोगले विद्युतीय मतदान गराएको थियो । त्यसअघि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा २०६४ सालमा भएको चुनावमा विद्युतीय मतदान भएको थियो ।
यस पटक कुनै क्षेत्र विशेषमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था मिलाउने तयारी आयोगले गरिरहेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । ‘यस पटक पनि केही ठाउँमा विद्युतीय मतदान गर्ने योजनामा छौँ । कति क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ, त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ’, पौडेलले भने ।
विद्युतीय मतदानको व्यवस्थापनका लागि आयोगले सोमबारबाट नै छलफल चलाएको छ । आयोगले बुधबार पनि आइटी क्षेत्रका विज्ञ तथा विद्युतीय मतदानको लागि मेसिन उत्पादन गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दैछ । आजको बैठकमा सरकारकातर्फबाट विभिन्न मन्त्रालयमा आइटी क्षेत्रमा काम गरेका प्रतिनिधिका साथै अन्य विज्ञ र कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ । आयोगले आफूहरूलाई दिउँसो १ बजे छलफलका लागि बोलाएको रामलक्ष्मण भोटिङ मेशिनका सञ्चालक लक्ष्मण रिमालले जानकारी दिए ।
नेकपा एमालेले १० औं महाधिवेशनमा विद्युतीय भोटिङको प्रयोग गरेको थियो भने गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा पनि यसको प्रयोग गरिएको थियो । त्यस्तै गत मंसिरमा सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनमा पनि विद्युतीय भोटिङ मेशिनको प्रयोग गरिएको थियो ।
विद्युतीय भोटिङ मेशिनबाट मतदान गराएका कारण राप्रपा र एमालेको मत परिणाम निर्वाचन सकिएको केही घण्टामा नै सार्वजनिक हुन सकेको थियो । तर नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेशिन प्रयोग नहुँदा निर्वाचन परिणाम आउन निकै दिन लागेको थियो । आयोगले आगामी चुनावमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका स्थानीय तहमा विद्युतीय मतदान गर्ने गरी छलफल गरिरहेको छ । यी तीन जिल्लामा २१ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । यदि यसरी गर्न सम्भव नभए महानगरपालिकाहरूमा मात्रै भए पनि विद्युतीय मेसिनको प्रयोग गर्ने योजनामा आयोग छ ।
विद्युतीय भोटिङको व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका रिमालले भने ३० वैशाखको चुनावसम्म यसको व्यवस्थापनका लागि समयको अभाव हुन सक्ने बताएका छन् । एक क्षेत्रमा सात वटा पदका लागि निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ । तर एउटै स्थानीय तहमा ३२वटा सम्म वडा हुँदा धेरै मेसिनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले विद्युतीय मतदानका लागि समयमै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने रिमालले बताए । ‘अबको ५/७ दिनमा निर्वाचन आयोगले यी/यी क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान गर्ने हो भनेर भन्न सक्यो भने हामीले तयारी गर्न सक्छौँ’, रिमालले भने ।
निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले विद्युतीय भोटिङको आधार तय गर्न कार्यदल पनि गठन गरेको छ । आर्थिक र प्राविधिक पक्षबारे अध्ययन गरेर एक सातामा आयोगलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा विद्युतीय मतदान समेत गर्न सकिने प्रावधान छ । ऐनको दफा ३४ को उपदफा ५ मा मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिएको अवस्थामा मतदाताले तोकिएबमोजिम विद्युतीय उपकरणद्वारा मतदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
