खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने निणर्यविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलाशमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निणर्यविरुद्धको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गाना इजलासमा तोकेको छ ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोख्रेलले दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश रेग्मीको एकल इजलास तोकिएको हो । रिटमा सरकारको निणर्यका कारण संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा गैरकानुनी आघात पुगेको र मानव अधिकार उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ ।
रिटमा सबै नागरिकमा खोपको पहुँच नपुगेको अवस्थामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्दा खोप लगाउन नपाएका नागरिकले नागरिकताजस्ता आवश्यक कागजातसमेत बनाउन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छ । रिटमा सरकारको निणर्य गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न र सहज खोप उपलब्ध गराउन परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले खोप नलगाएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने निणर्य गरेको थियो । गत मंगलबार दायर भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा लगातार तेस्रो पटक पेशी तोकिए पनि सृुनुवाई भने हुन सकेको छैन ।
