अग्निपरीक्षामा सभामुख
काठमाडौं । सभामुखमाथि दलीय दबाब जहिले पनि पर्ने गर्छ। संसद् र सांसदका अजेन्डाका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच द्वन्द्व हुने गर्छ ।
यसलाई मिलाउन नसकेमा सभामुखले संसद्को कारबाही अघि बढाउन सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा आफैं मध्यस्थकर्ता भएर पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई मिलाउन सभामुखले पहल गर्नुपर्छ । त्यसैले सभामुखलाई प्रतिनिधिसभाको ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिनिधि’ का रूपमा लिइन्छ ।
सभामुख प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने अधिकारी हो। सरकारले दिने बिजनेसको सुव्यवस्थित प्रवाह सुनिश्चित गर्ने काम सभामुखले गर्नुपर्छ । संसद्ले लिखित र अलिखित दुवै संसदीय नियम पालना गर्छ । यी नियमलाई सभामुखले निष्पक्ष रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ । मुख्यगरी सदनको विश्वास जोगाउन सभामुखको काम निष्पक्ष हुनुपर्छ ।
एक पूर्व सभामुखले भने, ‘सभामुखले संसद्को विश्वसनीयता गुमाएको खण्डमा सदन सही ढंगले चल्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा कि सम्बन्धित दलले भूमिका खेल्दिनुपर्छ नत्र सभामुखको विकल्प खोज्नुपर्छ । सभामुखले कहिले पनि बहसमा भाग लिन नपाइने भनेको पनि सभामुखलाई निष्पक्ष राख्न नै हो ।’
पछिल्लो अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदन सञ्चालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । होहल्लाका बीचमा बजेट पारित गरेको संसद् अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित गर्ने बेलामा बिनाअवरोध चल्नुपर्छ भन्ने सभामुख सापकोटाको अडान छ ।
उनले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र एमसिसी सदनमा ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । ‘सर्सर्ती हेर्दा उनले राखेको माग जायज देखिन्छ तर उनले आफ्नो विचार सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्दा यो कुरा भन्ने हो । संसद्ले निणर्य गर्ने विषयलाई उनले रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो बहसको विषय हो’, एक नेताले भने, ‘सरकारले दिएको बिजनेसमा सदनले निणर्य दिने हो । सदनले निणर्य दिने विषयमा सभामुखले बाटो छेक्नु हुँदैन ।’
सभामुखले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग मात्र सल्लाह गरेर उनीहरूको नीति बमोजिम निणर्य गर्न नमिल्ने एक एमाले सांसदले बताए । सापकोटाले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकर्ता भएको आरोप एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लगाएका छन् ।
संसद्को कार्यसूचीमा राख्ने विषय सरकारले नै दिनुपर्छ भने सरकारको अनुरोधमा सभामुखले कार्यसूचीबाट विषयलाई हटाउनु पनि पर्छ । प्रतिनिधिसभाको प्रमुखका रूपमा सभामुखसँग धेरै परम्परागत, औपचारिक वा कूटनीतिक कर्तव्य हुन्छन् । सभामुख भएपछि पार्टीबाट राजीनामासमेत दिनुपर्छ। सभामुख राज्यको पाँचौं मर्यादाक्रममा रहन्छन् ।
संसद्को साझा व्यक्तिको रुपमा रहने सभामुखको राजीनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले माग गरिरहँदा सदनको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । नेपालमा २०१६ सालको संसद्मा पहिलो सभामुखको रुपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । उनले त्यति बेला सफलतापूर्वक सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा अहिले पनि हुने गर्छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् २०४८ सालमा गठन भएको प्रतिनिधिसभाको सभामुख रहेका दमननाथ ढुंगानालाई पनि आफ्नो भूमिका सफल ढंगले निर्वाह गर्नेको सूचीमा राखिन्छ ।
सभामुखमा सापकोटाको चयनपश्चातको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वसभामुख ढुंगानाको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । देउवाले सभामुख सापकोटाबाट पनि उनको जस्तै तटस्थता निर्वाह हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए । पूर्वसभामुख ढुंगानालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निकै दबाब दिने गरे पनि उनले धेरै कुरालाई स्वीकार गरेको पाइँदैन । उनले प्रतिपक्षले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतारेका थिए ।
त्यसपछि कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा उनले पार्टीको नीतिबमोजिम काम गरेको आरोप लागेको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ पारित गर्ने बेलामा एमालेले नाराबाजी गरेपछि प्रक्रिया नै नपुर्याई पारित गरेको आरोप उनीमाथि लगाइन्छ । कांग्रेसका नेता रहेका पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले संसद्मा तटस्थ भूमिका खेल्न खोजे पनि प्रतिगमनको पक्षधर भएपछि उनी सभामुखको भूमिकामा रहन सकेनन् ।
संविधानसभाको अध्यक्ष र व्यवस्थापिका संसद्को हैसियतको बैठकमा सभामुखका रूपमा तत्कालीन एमाले नेता सुवास नेम्बाङले सन्तुलित र प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मैले सन्तुलित भूमिका नखेलेको भए संविधान नै बन्न सक्दैनथ्यो ।’ यद्यपि पहिलो संविधानसभामा भन्दा दोस्रो संविधानसभामा उनले बढी राजनीतिक दलप्रति झुकाउ राखेको आरोप लगाइन्छ । उनीमाथि दोस्रो संविधानसभाका बैठकमा माओवादीबाट आक्रमणको प्रयास भने भएको थियो ।
संसद् बैठकमा उचित शब्द चयन, भद्र शैली र प्रस्तुति तथा बलियो कानुनी पृष्ठभूमिका कारण नेम्बाङ सभामुखका रूपमा सफल बन्न पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् । माओवादीकी ओनसरी घर्तीले प्रारम्भिक दिनमा शब्द उच्चारणदेखि संसद् सञ्चालनको प्रक्रियामा अकमकिए पनि छोटो समयमै उनले परिपक्वता हासिल गरेको पाइन्छ ।
माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले सभामुखका रूपमा व्यक्तिगत र पेसागत प्रभाव जमाउन सकेनन् । शब्द चयन र प्रस्तुति दुवैमा उनले सुधार ल्याउन सकेनन् । कानुनी ज्ञानको अभाव, व्यावहारिक प्रस्तुतिमा कमजोरी देखिए पनि सुधार गर्न नखोज्नु उनको कमजोरी भएको विश्लेषण हुने गर्छ ।
यसपटक सभामुखको भूमिकामा अग्निप्रसाद सापकोटाले कसरी आफूलाई सफलतामा पुर्याउन सक्छन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर एमालेले सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । एमसिसी सदनमा टेबुल हुन नदिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाइबमोजिम काम गरेको भन्दै आरोप लागेकाले उनलाई सदन चलाउन निकै कठिनाइ हुने देखिएको छ । नागरिक दैनिकबाट
