विवाद नटुङगिंदाससम्म राखेपको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार सहसचिवलाई


२७ माघ २०७८, बिहीबार
35 Shares
Rakhepa

काठमाडौं । लामो समयदेखि सदस्य सचिवविहीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा निणर्य प्रक्रियामा रहेको सदस्य सचिवको विवाद नटुङ्गिदासम्म राखेपको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख डा. कमल प्रसाद पोखरेललाई दिइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको इतिहासमै पहिलो पटक सदस्य सचिवको अधिकार अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा पोखरेललाई आर्थिक तथा प्रशासनिकसहित सदस्य सचिवका सम्पूणर् अधिकारको जिम्मेवारी दिएका हुन् । राखेप सदस्य सचिवसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा २ महिनादेखि परिषदको काम प्रभावित भएको छ । परिषदमा देखिएको समस्या समाधानका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्री अथकले माघ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

सो प्रस्ताव पास गर्दै मन्त्रीपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्रीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न दिने निणर्य गरेको थियो । सोही निणर्यका आधारमा मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेललाई सदस्य सचिवको सम्पूणर् अधिकार प्रत्यायोजन गरीएको हो ।

ncll 2

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को परिच्छेद ८ को दफा ५२ को उपदफा ३ बमोजिम राखेपको सदस्य सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार परिषदको कुनैपनि कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने नियम भएता पनि अहिलेसम्म उक्त अधिकार कसैलाई प्रत्यायोजन गरीएको थिएन ।

jagdamba.cement

सरकारले गत कार्तिक १ गते तत्कालीन सदस्यसचिव रमेश कुमार सिलवाललाई पदबाट हटाएको थियो । गत मंसिर १३ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले टंकलाल घिसिङलाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । सो निणर्यविरुद्ध सदस्यसचिव सिलवालले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७