एमसिसी संसद् लैजाने गृहकार्य : सहमति जुट्न बाँकी, तर सजिलै पास हुनेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क


३ फाल्गुन २०७८, मंगलवार
35 Shares
meeting2022 02 15 06 16 28

काठमाडौं । सत्ता-सहयात्री माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा उभिने स्पष्ट पारे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्बाट एमसिसी सजिलै पास हुनेमा विश्वस्त छन् ।

सरकारले बुधबार बस्ने संसद् बैठकमा एससिसी टेबुल गर्ने योजना बनाएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाबाट कुनै अवरोध नहुनेमा प्रधानमन्त्री देउवा ढुक्क छन् । किनभने, सरकारले ल्याएका ‘बिजनेस’मा सभामुखले रोकटोक गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो, ‘एमसिसीलाई जो सरकारमा आए, उहाँहरूले नै निरन्तरता दिएको हो । यो नयाँ होइन । अब यसलाई ‘सेफल्यान्डिङ’ गर्नुपर्छ । सदनमा पेस गरेर त्यहीं वारपार गरौँ । त्यसका लागि वातावरण बनाउन प्रतिपक्ष मनाउन मैले पनि पहल गरिरहेको छु ।’

संसद्मा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतले एमसिसी पास गर्न सक्छ । ९८ सिट रहेको एमालेले समर्थन गरे प्रस्ताव सजिलै पास हुन्छ । किनकि कांग्रेससँग ६१ सांसद छन् । निणर्य प्रक्रिया हुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले बैठक बहिष्कार गर्ने र एमालेका केही सांसद मात्रै बैठकमा उपस्थित हुने प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ छ ।

jagdamba.cement

एमालेका सबै सांसद बैठकमा उपस्थित भएर विपक्षमा उभिँदा वा तटस्थ बस्दा बहुमत नपुग्ने हुन्छ । त्यसैले, एमालेले थोरै सांसदलाई मात्र बैठकमा उपस्थित गराएर प्रस्ताव पारित गराउन सहयोगी भूमिका खेल्ने देउवाको विश्वास छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई जसपा (१९) र लोसपा (१३) ले साथ दिँदा एमसिसी पास हुने देखिन्छ ।

२७१ सदस्यीय संसद्मा माओवादीका ४९ र एकीकृत समाजवादीको २३ तथा जनमोर्चा, नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र एक-एक सांसद छन् । चार सांसद निलम्बित छन् । उनीहरूले मतदानको अधिकार राख्दैनन् ।

गठबन्धनलाई सुरक्षित गर्दै सत्तारुढ दलहरूले एमसिसीलाई अब संसद् प्रवेश गराउने गृहकार्य थालेका छन् । संसद्को बुधबार बस्ने वा त्यसलगत्तैका अरू बैठकमा एमसिसी प्रवेश गराउने भन्ने सहमति भने भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच एमसिसी संसद् प्रवेश गराउने र त्यहीँ आफ्ना मतहरू राखेर अन्तिम निणर्य गर्ने जिम्मा सार्वभौम संसद्लाई दिने तयारी थालेका छन् । देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीचको तयारीलाई जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समर्थन छ भने जनमोर्चाले विरोध गरेको छ ।

अमेरिकाले एमसिसी परिमार्जन गर्न नसकिने र १६ फागुनभित्र अनुमोदन नभए फिर्ता लैजान सकिने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवासहित गठबन्धनमा रहेका नेताहरूमाथि दबाब बढेको हो । ‘कन्टेन्टमा तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था भएन । अब यसलाई अनुमोदन गर्ने सहज प्रक्रियाको खोजी भइरहेको छ,’ गठबन्धनमा रहेका एक शीर्ष नेताले भने । सोमबार सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अगाडि बढाउन र संसद्बाट निणर्य गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

अर्का एक शीर्ष नेताले संसद् खोल्नुपर्ने र यसअघि आर्थिक सहायतासम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव संसद्मा नगएकाले एमसिसीलाई अपवाद मानेर लैजाने गरी दलहरूबीच सहमति जुटाउने विकल्पमा छलफल भएको बताए । उनका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले यही तरिकाले धारणा राखेका छन् ।

सदन चलाउने र राष्ट्रिय महत्वका विधेयकसहितका विषय अगाडि बढाउने विषयमा सहमति खोज्न सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमसिसी संसद् प्रवेशको सम्भावना संकेत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई समेत संसद् बैठकमा सहभागी बनाएर एमसिसी संसद् लैजान र छलफल गराउन सकिने नेताहरूको संकेत छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७