न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेजीप्रति प्रेस चौतारीको आपत्ती
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरुको लामो संघर्षपछि स्थापित ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै प्रेस चौतारी नेपालले आपत्ती जनाएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव राजेश राईले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको निम्ती स्थापित समितिलाई अझ अधिकारसम्पन्न निकायको रुपमा बिकास गर्नुपर्नेमा खारेजी गरेको भन्दै आपत्ती प्रकट गरेका हुन् ।
यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उल्टै खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेर वर्तमान सरकार श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकअधिकारको विपक्षमा उभिएको चौतारीको ठहर भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उल्टै खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेर वर्तमान सरकार श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकअधिकारको विपक्षमा उभिएको हाम्रो ठहर छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको लागि स्थापना गरिएको संस्था विरुद्धको प्रहार आफ्नो श्रमको मूल्य प्राप्तीको निम्ती संघर्ष गरीरहेका हजारौं श्रमजीवी पत्रकारहरुको विरुद्धको प्रहार हो ।’
चौतारीले ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’को काम र अधिकारको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानु पर्नेमा खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्नु श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि बिडम्बनापूर्ण भएको जनाएको छ ।
महासचिव राईद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातिर श्रमजीवि पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप बृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै पनि अधिकांश सञ्चार माध्यमहरुले उपलब्ध गराएका छैनन्, अर्कातिर महँगी र बजार भाउको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक तलवमान निर्धारणका हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’को काम र अधिकारको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानु पर्नेमा खार्ेजी प्रक्रिया सुरु गर्नु श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि बिडम्बनापूर्ण हो ।’
यसैगरी चौतारीले पछिल्लो समयमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम कटौती गरेको भन्दै बिरोध गरेको छ ।
उसले भनेको छ, ‘श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम, कोभिडबाट प्रभावित भइ रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनः कर्जा, पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना, पत्रकारहरुका लागि देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाको घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा समावेश गरिएका यी व्यवस्थालाई समेत वर्तमान सरकारले कटौती गरेकोछ ।
