.gif)
.gif)
.png)
स्थानीय तहका ६७ ठाउँमा सीमा विवाद, विवादको छिनोफानो अब चुनावपछि मात्रै
काठमाडौं । देश संघीयतामा गएसँगै पुनर्संरचना गरिएका स्थानीय तहमा ६७ सीमा विवाद देखिएका छन् । तत्कालीन स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा परिणत भएसँगै फरक-फरक जिल्लाका स्थानीय तह, एउटै जिल्लाका स्थानीय तह र एउटै पालिकाका वडाबीच ६७ ठाउँमा सीमा विवाद भएको हो ।
उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, रामेछापको खाँडादेवी र लिखुपिके गाउँपालिका, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका र नासों गाउँपालिका, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका, वाणगंगा नगरपालिका, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका, दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका र डोटीको आदर्श गाउँपालिकासहित ६७ वटा पालिकाको सीमा विवाद छ ।
वसन्त अधिकारी, प्रवक्ता, संघीय मामिला मन्त्रालय
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार हालको अवस्था (चुनाव घोषणा)मा सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने भए पनि मन्त्रालयबाट कुनै निणर्य भइसकेको छैन । सीमा विवादको विषय लामो समयदेखि अल्झेर बसेको छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहबाट आएका सीमा विवादको चाङ लागेको छ । एउटै जिल्लाका स्थानीय तहबीचको सीमा विवादको समाधानको पहिलो निकाय जिल्ला समन्वय समिति हो । तर, त्यहाँ नटुंगिए संघीय मामिला मन्त्रालयले छिनोफानो गर्ने व्यवस्था छ ।
सीमा विवादको अन्तिम टुंगो नेपाल सरकारबाट लगाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा छ । तर, लामो समय विवाद अध्ययनमै खर्चेको मन्त्रालयले हाललाई सीमा विवादलाई थाती राखेको छ । कारण, सरकारले ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ दफा ३ (५)अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरेफेर गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वडाको संख्या र सीमा हेरफेर पनि स्थानीय तहको चुनावको एक वर्षअघि नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि पालिकाबीचको सीमा विवाद अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले यो काम तत्कालका लागि थन्क्याएको छ । ‘अहिले सीमा विवाद समाधान गर्न कानुनले पनि दिँदैन, चुनावलाई पनि प्रभावित पार्न सक्ने हुन्छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘चुनावपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
मुलुकमा स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिले केही क्षेत्रमा सीमा विवाद समाधान गरे पनि संघमा पुगेका मुद्दाका हकमा अहिलेसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार हालको अवस्था (चुनाव घोषणा)मा सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने भए पनि मन्त्रालयबाट कुनै निणर्य भइनसकेको बताए । ‘सीमा विवादको विषय लामो समयदेखि अल्झेर बसेको छ, अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सीमा हेरफेर गरेमा पालिका तथा वडामा रहेका मतदाता संख्या पनि हेरफेर हुन्छन् । तर, निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
