परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो : राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा एमसीसी स्वीकार गरिएको हो


८ फाल्गुन २०७८, आईतवार
pararastra

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा विकास सहायता स्वीकार गरिएको जनाएको छ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेपछि परराष्ट्रले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निणर्य गरेको स्पष्ट पारेको हो ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसीसीमा संसदले निणर्य गर्ने उल्लेख छ । ‘नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निणर्य गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालले स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसार सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको र पूर्वाधार निर्माण तथा विकासमा विकास सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाललाई परम्परागत रूपमा बलियो साझेदारी र सहयोगको साथसाथै संयुक्त राष्ट्र संघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले सामाजिक-आर्थिक विकासमा गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद पनि दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७