पाँच महिनापछि सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलासको तयारी


१० फाल्गुन २०७८, मंगलवार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पाँच महिनादेखि ठप्प संवैधानिक इजलास सुरु गर्न न्यायाधीशहरू छलफलमा जुटेका छन् । न्यायालयको नेतृत्वको विवादका कारण संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

हाल महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कारण लामो समय इजलास बस्न सकेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको, न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढाएको तथा उनीविरुद्ध नै परेका मुद्दाको आफैँले सुनुवाइ गर्ने अवस्था भएपछि निम्तिएको विवादका कारण इजलास बस्न सकेको थिएन ।

१ फागुनमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि कायममुकायमका रूपमा दीपककुमार कार्कीले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका छन् । त्यसपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठक र न्यायसेवा आयोगको बैठक बसिसकेको छ । अब न्यायपरिषद् र संवैधानिक इजलास पनि सुचारु गर्ने विषयमा न्यायाधीशहरू आन्तरिक छलफलमा छुटेका छन् ।

‘यसबीचमा भएका थुप्रै विषयबारे हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ । मुख्यतः न्यायालयलाई भएको क्षति र यसको पुनस्र्थापनाकै विषयमा पछिल्लो बैठक केन्द्रित रह्यो,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘अब भोलि (मंगलबार) छलफल गर्छौँ । सबैजना सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । के निष्कर्ष आउँछ, त्यसैका आधारमा संवैधानिक इजलास पनि बस्ला ।’

शुक्रबार २ बजेपछि पूर्ण बैठक बस्ने भएकाले न्यायाधीशहरू इजलासमा बस्न नभ्याउन सक्छन् । त्यसैकारण साताको एक दिन संवैधानिक इजलासमा बस्ने र शुक्रबार पूर्ण बैठक बस्ने विषयमा मंगलबार छलफल हुने सर्वोच्च स्रोत बताउँछ ।

प्रत्येक शुक्रबार पूणर् बैठक बसेर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र बुधबार संवैधानिक इजलासमा बस्ने गरी केही न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सुझाव दिएका छन् । ‘यो विषयमा छुट्टै छलफल गर्न भ्याएकै छैनौँ । भोलिको अनौपचारिक बैठकमा पर्सि (बुधबार) संवैधानिक इजलास बस्ने कि नबस्ने भन्ने तय होला,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने ।

संवैधानिक इजलास पछिल्लोपटक १३ असोजमा बसेको थियो । तर, त्यसअघि पनि विभिन्न कारण देखाउँदै संवैधानिक इजलास कमै मात्र बस्थ्यो । प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा रहने यो इजलासमा महत्वपूणर् मुद्दाहरू विचाराधीन भएकाले छिट्टै बस्नुपर्ने विषयमा भने सबै न्यायाधीशको एकमत छ ।

मंसिर तेस्रो सातासम्मको तथ्यांक हेर्दा सर्वोच्चमा २९ हजार दुई सय ५२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमध्ये संवैधानिक इजलासमा मात्र तीन सयभन्दा बढी छन् । सर्वोच्चको रेकर्डमा रिटहरू तीन सय सात र मुद्दाहरू ६ वटा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ । यस आर्थिक वर्षमा ५७ रिट फस्र्योट भएका छन् भने मुद्दाहरू एउटा पनि फस्र्योट भएका छैनन् । दुवैथरी गरी दुई सय ५६ मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । २९ रिटमा भने कारण देखाऊ आदेश पनि हुन सकेको छैन ।

यसअघि १३ असार ०७५ मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरी फैसला गरेको नजिर छ । जसमा वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि सदस्य थिए । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान पहुँचबारे दायर रिटमाथि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार जोशी तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे थिए । तैपनि प्रधानन्यायाधीश नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्वकर्ता हुनुपर्ने, कायममुकायमबाट सञ्चालन हुन नसक्ने मागसहित सर्वोच्चमा दायर रिट संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन छ ।

संविधानको धारा १३७(१) मा छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानकै धारा १२९(६) मा भने ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भनिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७