एमसीसी फिर्ता लैजान अमेरिकालाई फेरि बामदेवको आग्रह (विज्ञप्तीसहित)


१० फाल्गुन २०७८, मंगलवार

काठमाडौं । पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेम गौतमले अमेरिकी सरकारलाई एमसीसी परियोजना फिर्ता लैजान अनुरोध गरेका छन् ।

एक विज्ञप्ति निकाल्दै गौतमले संसारको महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका र कहिल्यै कसैको उपनिवेश हुन नपरेको गौरवगाथाले ओतप्रोत नेपाल राष्ट्रका बीच रहेको अभूतपूर्व मित्रतापूणर् सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र सुमधुर बनाउन सहयोग मिल्ने बताएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘टोपी हातले समाउँदै एमसीसीलाई सकि नसकि बोक्न जाने र नेपालमा ल्याएर पशुपतिनाथलाई पूजा गरे जस्तै पवित्र काम ठान्ने तथा आफूलाई परमपिता मान्नेहरूले नेपाली जनतालाई बुझिने गरी जबाफ दिनुपर्छ । यो सम्झौताले ७४ वर्ष पहिलेदेखि अविच्छिन्न मित्रता रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्धमा केही तल माथि पर्‍यो भने यसको सम्पूणर् दोष आफूलाई चुकेल्या ठान्ने खलनायकहरूले नै बोक्नु पर्नेछ ।’ यसअघि पनि नेता गौतमले एमसीसी फिर्ता लैजान आग्रह गरेका थिए ।
आदरणीय देशभक्त न्याय प्रेमी जनसमुदाय,

आज देशमाथि राजनीतिक संकटको कालो बादल मडारिएको छ । यसको मुख्य कारण गत २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचन पछि बनेका सरकारहरूले एक पछि अर्को असंवैधानिक र गैर कानुनी काम कारबाही गर्नु नै हो । जब सरकार प्रमुखहरूको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमान उनीहरूको जीवन प्रवृत्ति बन्दैन तब देशभित्र जनतामाथि निरङ्कुश दमन र देशबाहिर आत्मसमर्पण गर्न पुग्छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा मुलुकको अस्तित्वमाथि खेलबाड गर्दै स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्दछन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थासँग बाझिएको एम सी सी परियोजनालाई एक जना धेरै पटक प्रधानमन्त्री भएका अनुभवी मानिएका प्रधानमन्त्रीले विकासको नाममा नेपालमा हुल्छन् । त्यसै गरी दुईतिहाई बहुमत नजिकको प्रधानमन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था हुँदै नभएको अवस्थामा पनि दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्छन् तथा गुप्त रूपमा एम सी सी परियोजनासँग दोस्रो सम्झौता गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्छन् ।

त्यति मात्र होइन वर्तमान गठबन्धन सरकारले संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रयोग गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गर्छ । संविधानसँग बाझिएका ऐन कानुन त संविधानसम्मत हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । तर त्यति सम्म पनि यो सरकारले गर्ने आवश्यकता ठान्दैन। यी त केही क्षेत्रका प्रचारमा आएका गलत व्यवहार हुन् ।

यस्तै अन्य क्षेत्रमा संविधान र कानुनको बर्खिलाप हुने गरी सरकारबाट भएका कार्यले आज मुलुक एक पछि अर्को संकटमा फस्दै गएको छ। अहिले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामै गम्भीर आँच पुग्ने गरी एकीकृत नेपालको उदयदेखि आजसम्म अवलम्बन गर्दै आएको असलग्न परराष्ट्र नीतिको समेत धज्जी उडाउने गरी अमेरिकी सहयोगमा नेपालको अभूतपूर्व विकास गर्ने हल्ला मच्चाउँदै एम सी सी परियोजना ल्याइएको छ । के विकासको नाममा नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता माथि खेलबाड गर्न पाइन्छ ।

सरकारले यसको जवाफ नेपाली जनतालाई स्पष्ट बुझने गरी दिनुपर्छ । परियोजनाको मूल दस्तावेज र त्यसका अन्य सहायक दस्ताबेजलाई अध्ययन गर्दा इतिहासमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश हुन नपरेको शान्तिप्रिय देश नेपाल अब कुनै महाशक्ति राष्ट्रको अधिनस्थ हुनुपर्ने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न गराइएको छ । यस्तो खतरनाक विषयलाई आँखा चिम्लेर नेपालको संविधानलाई बेवास्ता गर्दै हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरुलाई अहिले नसकिए पनि कुनै दिन नेपाली जनताले कारबाही गरेर छोड्ने छन् ।

यो सम्झौतालाई परिभाषित गर्ने संघीय कानुन नबनिरहेको र देशव्यापी रूपमा जनताले विरोध गरिरहेको अवस्थामा संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गनाले पनि यो सरकार नेपाल र नेपाली जनताप्रति इमान्दार छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । यो सम्झौता नेपालको संविधानको धारा २७९ को उपधारा (१) बमोजिम भनि प्रस्तुत गरिएको छ । तर त्यस धारामा अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

खै संघीय कानुन अनुमोदन गर्ने त परै जाओस्, प्रस्तुत गर्न पनि नसकिने अवस्थामा जे काम गरिएको छ त्यो नेपालको संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो । के नबुझेर, नजानेर भएको हो यो काम होइन, बुझेर जानेर पनि कसले के गर्न सक्छ भन्दै दादागिरी देखाउनकै निम्ति गरिएको हो । जबरजस्ती प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको एम सी सी परियोजना यो सम्झौता हो वा सन्धि हो निर्क्योल छैन । दुई देशका सरकारका प्रतिनिधिहरू बीच हस्ताक्षर भएको भन्ने हो भने हस्ताक्षरकता दुई देशका सरकारका प्रतिनिधि हुन भन्ने आधार के छ ।

एकातिर सरकारको अर्थमन्त्री अर्कातिर मात्र निगमको कार्यवाहक प्रमुख । यो संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधि कसरी हुनसक्छ । प्रतिनिधि नै हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारले दिएको ऋचभमभलतष्ब िभिततभच खै कहाँ छ ? नेपाली जनताले देख्नु पर्दैन ? नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री बन्नु भएका शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको जबाफ दिनुपर्छ ।

यो परियोजनामा नेपाल सरकारको पनि उल्लेख्य लगानी भएको हुँदा यो संयुक्त लगानीको परियोजना हो । संयुक्त लगानीको परियोजनामा सम्पूणर् अधिकारमा साझेदारी स्वाभाविक छ । तर यो सम्झौता पत्रमा त्यो अधिकार देखिँदैन । त्यति मात्र हैन भाषागत रूपले पनि यो सम्झौतापत्रमा एम सी सिलाई माथि नेपाललाई अपमान हुने गरी तल पारिएको छ । त्यति मात्र होइन उद्देश्य मुलुक ढंगले यो परियोजनामा नेपालको लगानीलाई मूल्यहीन बनाइएको छ ।

हरेक बुँदा बुँदामा दुवै पक्षलाई सम्मानजनक हुने गरी भाषा प्रयोग हुनुपर्छ । यो नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा सम्पन्न हुने नेपालको परियोजना हो । तसर्थ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि यसमा प्रयोग हुने साधन, स्रोत, प्रविधि र बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अग्राधिकार हुन्छ । तर यहाँ उपरोक्त उल्लेखित सबै विषयमा एमसीसीलाई अग्राधिकार दिइएकाको छ । एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका निम्ति यो भन्दा अर्को अपमान केही हुन सक्दैन । टोपी हातले समाउँदै एम सी सिलाई सकिनसकि बोक्न जाने र नेपालमा ल्याएर पशुपतिनाथलाई पूजा गरे जस्तै पवित्र काम ठान्ने तथा आफूलाई परमपिता मान्नेहरूले नेपाली जनतालाई बुझिने गरी जबाफ दिनुपर्छ ।

यो सम्झौताले ७४ वर्ष पहिलेदेखि अविच्छिन्न मित्रता रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्धमा केही तल माथि पर्‍यो भने यसको सम्पूणर् दोष आफूलाई चुकेल्या ठान्ने खलनायकहरूले नै बोक्नु पर्नेछ । मैले यस भन्दा पहिले पनि एम सी सी परियोजना फिर्ता लैजान अमेरिकी सरकारलाई विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेको थिएँ । तर हुन सकेन । म फेरि पनि अमेरिकी सरकारलाई विनम्रतापूर्वक यो परियोजना फिर्ता लैजान अनुरोध गर्दछु । यसबाट संसारको महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका र कहिल्यै कसैको उपनिवेश हुन नपरेको गौरवगाथाले ओतप्रोत नेपाल राष्ट्रका बीच रहेको अभूतपूर्व मित्रतापूणर् सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र सुमधुर बनाउन सहयोग मिल्ने छ ।

१० फागुन, २०७०

वामदेव गौतम सदस्य, राष्ट्रिय सभा

संयोजक पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७