राष्ट्र संघमा रुस र युक्रेनलाई नेपालले भन्यो : वार्तामार्फत शान्ति स्थापनाको विकल्प छैन
काठमाडौं : नेपालले रुस र युक्रेनलाई वार्तामाफर्त दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान गरेर शान्ति स्थापना लाग्न आग्रह गरेको छ। हिंसाले थप हिंसा निम्त्याउने उल्लेख गर्दै नेपालले शान्ति स्थापनाका लागि अर्को विकल्प नभएको बताएको हो ।
मंगलबार संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको आपत्कालीन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र संघका लागि नेपालका राजदूत अमृत राईले रुस र युक्रेनलाई वार्तामार्फत नै शान्ति स्थापनाका लागि आग्रह गरेका हुन् । ‘शान्तिको बाटोमा फर्किने कुरामा कहिल्यै ढिला भन्ने कुरा हुँदैन । हामी रुस र युक्रेनलाई वार्तामार्फत नै शान्ति स्थापनाका लागि आग्रह गर्छौं’ राजदूत राईले भने ।
रुस र युक्रेनबीच वार्ता सुरु हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै राईले रुस र युक्रेनलाई शान्तिपूर्ण वार्तामार्फत नै दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान निकाल्न आग्रह गरे ।
राजदूत राईले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको मातहतमा रहेर सबै नागरिक र उनीहरूको सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको क्षेत्रीय अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताका विरुद्धमा बल प्रयोगको विरोध गर्ने कुरामा नेपाल अडिग छ’ उनले भनेका छन् ।
राजदूत राईले आपत्कालीन सत्रमा युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाका बारेमा नेपाल चिन्तित रहेको बताए ।भने, ‘युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाका बारेमा नेपाल चिन्तित छौं ।’ उनीहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि सहजीकरण गर्न पनि सबै सरोकारवालालाई राजदूत राईले आग्रह गरे ।
यसअघि युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विषयलाई लिएर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा आपतकालीन बैठक गर्ने पक्षमा मतदान गरेको थियो । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सोमबार भएको मतदानमा नेपाल लगायत २९ देशले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेका हुन्।
नेपालले पक्षमा मतदान गर्दा यता छिमेकी चीनले मतदानको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको छ । अर्को छिमेकी भारत तटस्थ छ । चीनसहित ५ देशले मतदानको प्रस्तावको विपक्षमा थिए । तर भारतसहित १३ देशले मतदानमा भाग लिएका छैनन् ।
अमेरिकासँगै अर्जेन्टिना, बेनिन, बोलिभिया, ब्राजिल, आइभोरीकोस्ट, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, गाम्बिया, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जापान, लिथुवानिया, लिबिया, लक्जेम्बर्ग, मवाली, मलेसिया, मार्सल आइल्यान्ड, मेक्सिको, मोन्टिनेग्रो, नेदरल्यान्ड्स, पाराग्वे, पोल्यान्ड, कतार, दक्षिण कोरिया, बेलायत र युक्रेन राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा आपत्कालीन बैठक आयोजना हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको हो ।
विपक्षमा चीन, क्युबा, इरिस्ट्रिया, रुस र भेनेजुएलाले मतदान गरेका थिए । अर्मेनिया, क्यामरुन, ग्याबोन, भारत, काजखस्तान, मोरिटानिया, नामिबिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सोमालिया, सुडान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, उज्बेकिस्तानले भने मतदान गरेनन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषदको ४९ औं सत्र सोमबारबाट सुरु भएको छ । जसमा ४७ सदस्य रहेका छन् । नेपाल पनि अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य देश हो।
