एमसीसी मुख्यालयले भन्यो-नेपालसँगको सम्झौता अब कार्यान्वयनको दिशामा
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीचको ५० करोड अमेरिकी डलरको कम्प्याक्टलाई फेब्रुअरी २७ मा अनुमोदन गर्ने नेपालको संघीय संसदको निणर्यलाई स्वीकार गरेको छ ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकायले नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने निणर्यले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा नेपाल सरकारलाई सधैं विश्वास दिलाएको बताएको छ ।
‘कम्प्याक्टको अनुमोदनले पाँच वर्षे कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न काम जारी राख्न सक्षम बनाउँछ, जसले बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कुल जनसंख्याको झण्डै ८० प्रतिशत रहेका २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई सहयोग गर्ने आशाका साथ नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरी नेपाल सरकारले २०१७ मा एमसीसी अनुदानमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वर्ष हो । ‘नेपालसँगको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्बन्ध एउटै सम्झौताभन्दा फराकिलो छ र हामी देश, यसको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गरिरहनेछौं,’ एमसीसीले भनेको छ ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफू र नेपाल सरकारबीचको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सम्झौता नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएको स्वीकार गर्दै अब कार्यान्वयनको दिशातिर भएको जनाएको छ ।
एमसीसी मुख्यालयले मंगलबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संघीय संसद्बाट फागुन १५ गते अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौतालाई आफूले स्वीकार गरेको जनाएको हो । सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विवाद भएपछि सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निणर्यले नेपाल सरकारलाई सार्वभौमसत्तासम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा सधैं कायम राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अमेरिका र एमसीसी मुख्यालयले यसअघि पटक-पटक सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निणर्य लिने अधिकार नेपाल सरकार र सार्वभौम संसद्को रहेको उल्लेख गर्दै आएको थियो ।
सम्झौताको अनुमोदनले पाँच वर्षे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम जारी राख्न बाटो खुला गरेको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ । ‘जसले बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
