नेपाल र ब्रिटिस सरकारलाई गोर्खाहरुको प्रतिवेदन बुझाइयो, के छ प्रतिवेदनमा ?
काठमाडौं, ८ चैत । सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन् गर्न बनेको त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको छ । ब्रिटिस सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खाहरूकाे प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज विहीबार (मार्च २२ तारिख) ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा गोर्खाहरुको मुद्दा र समस्यालाई अध्ययन् गरेर लिपिबद्ध गरिएको छ । विहीबार बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा आयोजित विशेष कार्यक्रममा १३ बूँदासहितको ४० पेजको दस्ताबेज बेलायत सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईले बताए । एक वर्ष लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा गोर्खा सैनिकहरूले उठाउँदै आएका सबैजसो विषयहरू समेटिएको उनको भनाई छ ।
सभापति राईका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरलाई बुझाए । बेलायती समय अनुसार ठिक १२ः३० बजे बेलायती रक्षामन्त्रालयमा यो दस्ताबेज बुझाइएको हो । यसैगरी बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाए ।
रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, बेलायत स्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरु र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका विभिन्न संगठनका अगुवाहरुको उपस्थीति रहेको समितिका सदस्य नरहाङ राईले बताए ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
‘गोर्खाहरुको मुद्दा सम्बोधन भए देशमा खर्बौ पैसा भित्रिन्छ’
समितिका एकजना सदस्य तथा गोर्खाहरुको अगुवा डा. चन्द्र लक्सङवाका अनुसार प्रतिवेदन बुझ्दै रक्षामन्त्री मन्त्री मार्क ल्यानकाष्टरले गोर्खाहरुको समस्या समधानको निम्ती आफू गम्भिर रहेको र चाडै पहल गर्ने बताए । उनले नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालका उच्चपदस्थ साथै भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली(उनको भ्रमण ताका ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिइनन्) लाई पनि भेटेको बताएका थिए । भेटमा सबैले गोर्खाहरुको समस्याको बिषयमा चासो रहेको उनले बताए । उनले निकै गम्भिरताको साथ गोर्खाहरुको बारेमा बोलेका थिए ।
यस्तै राजदूत सुबेदीले तत्काल नेपाल र बेलायतस्तरमा वार्ता गरिनुपर्ने बताएका थिए । उनले हजारौ नेपाली बृत्तहरुले सुखीको समाचार सुन्न आतुर रहेको बताएका थिए । उनले भने,‘हाम्रा हजारौं बृद्धबृद्धा भुपुहरु यो खुसीको समाचार सुन्न आतुर हुनुहुन्छ, उहाँहरुको अनुहारमा चाडै खुसी छवोस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ ।’
मार्च १४ मा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोर्खाहरुको प्रतिनिधि रहेको प्राबिधिक समितिले अन्तिम दस्ताबेज तयार पारेको थियो । चार चरणको वार्तामा भएका एजेण्डाहरुलाई मूर्तरुप दिई त्यसलाई आधिकारिकता दिइएको हो । गोर्खालीहरुले उठाउँदै आएका मागमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको सहमति जुटाएर दूतावासकातर्फबाट आरण र बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्याटरसनबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।
वार्तामा एमओडीकातर्फबाट माइकल रोबर्ट, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरण, सैनिक सहचारी कुमारबाबु थापा, भूपू गोर्खा प्रतिनिधिहरु कृष्णबहादुर राई, नरहाङ राई, ज्ञानराज राई, डा. चन्द्र लक्सम्बालगायत सहभागी थिए ।
के हो प्राबिधिक समिति ?
गोर्खाहरुले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै २०४६ सालयता आन्दोलन र अभियान जारी राखेका छन् । गेसोको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका कारण गोर्खाहरुको केही मुद्दा सम्बोधन भएको थियो । २००९ मा गोर्डन ब्राउन नेतृत्वको तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका तथा सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुलाई ब्रिटेनमा आएर बसोबास गर्न अनुमति दिएको थियो । कार्यरत गोर्खा सैनिकहरुको हकमा समानता दिइएको थियो । गेसोको यो अभियानमा ब्रिटिस अभिनेत्री जोआना लुम्ले र ब्रिटिस सांसदहरुको दबाबपछि तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले ब्रिटिस सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका गोर्खा सैनिकहरुलाई आवासीय अधिकार दिने घोषणा गरेको हो । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएको थिएन ।
तिनै माग सम्बोधनका लागि गेसोलगायत गोर्खाहरुका बिभिन्न संगठनहरुले आन्दोलन र अभियान जारी राखेका थिए । तर, उनीहरु बिभाजित थिए । २८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘संयुक्त सत्याग्रह संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिलाई गोर्खाहरुले ऐतिहासिक भनेका थिए ।
दुबै संगठन एक भएपछि ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन् गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भएको थियो । ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयमा उच्च ब्रिटिस अधिकारीहरु, लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरु तथा गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यहि समितिले अध्ययन् गरेर प्रतिवदेन तयार पारेको हो ।
के छ दस्ताबजेमा ?
समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमा तीन दशकदेखि भूपू गोर्खाले उठाउँदै आएका सबै माग समेटिएको गेसो सभापति राईले बताए । दस्ताबेजमा गोर्खाहरुका सबै समस्या समेटिएको गेसो सभापति राईको भनाई छ । उनले भने, ‘हाम्रा माग र समस्याहरु समेटिएको अन्तिम दस्ताबेज दुबै देशका सरकारलाई बुझाएका छौं । यो खुशीको बिषय हो ।’ समितिले सिफारिस गरेका माग र मुद्दाहरु समाधान हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामी यसपाली पुरै आशावादी छौं ।’
प्रतिवेदनमा २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीलाई ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन दिइनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने, १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका र मरेका, घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै बिधवा, मेडिकल आदि सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हँुदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) अन्तर्गत ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने, पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोरा–छोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यता मेडिकल सुविधातर्फ ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरुका लागि मेडिकल सुबिधा इण्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुबिधा गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी ३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुबिधा दिनुपर्ने, ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने पेन्सन सुबिधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवदेनमा समेटिएका बूँदाहरु :-
२२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने ।
२१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने ।
१५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने ।
अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तैः बिधवा, मेडिकल आदि सबैखाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने
सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने ।
सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने
ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहदा नेशनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने ।
ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने
ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहसिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने ।
पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने ।
ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरुको लागि मेडिकल सुबिधा इन्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुबिधा गरिदिनु पर्ने ।
३० वर्ष भन्दामाथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिइनु पर्ने ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुबिधा मिलोस ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने पेन्सन सुबिधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
अब के हुन्छ ?
सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन् गर्न बनेको त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाई सकेपछि बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने छ । बेलायतस्थित नेपाली राजदूताबासका उच्च अधिकारका अनुसार बेलायत र नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय वार्तामा त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको यहि प्रतिवदेनमाथि छलफल हुनेछ । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने छ ।
