‘गोर्खाहरुको मुद्दा सम्बोधन भए देशमा खर्बौ पैसा भित्रिन्छ’
गोर्खाहरुको प्रतिवेदन बुझाइएपछि गेसो सभापतिसँगको अन्तरवार्ता
गोर्खा भर्ती शुरु भएको दुई शताब्दी पार भएको छ । नेपाली नागरिकले गोर्खा सैनिकको रुपमा सन् १८१६ देखि आजसम्मका प्रत्येक सैनिक मोर्चाहरुमा लडेका छन् । गोर्खाहरुको बलमा ब्रिटिसले अनेकौं युद्ध जितेको इतिहास छ । अहिले पनि ब्रिटिसले गोर्खाहरुलाई आफ्नो महत्वपूर्ण सामरिक शक्तिको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, गोर्खा सैनिकहरुमाथि विभेद र असमानता छ । पेन्सन, तलब र बिभिन्न सुबिधामा गोरा सैनिक र गोर्खा सैनिकबीच निकै ठूलो विभेद छ । यहि विभेदविरुद्ध गोर्खाहरुले २०४६ सालयता आन्दोलन गरिरहेका छन् । यहि आन्दोलनकै क्रममा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोर्खाहरुबीच गोर्खाहरुको समस्यालाई लिपिबद्ध गर्ने गरी त्रिपक्षीय प्राबिधिक समिति बनेको थियो । यो समितिले गोर्खाहरुको समस्यालाई लिपिबद्ध गरेको छ । यहि प्रतिवेदन बेलायतस्थित रक्षामन्त्रालयमा दुबै देशका सरकारलाई आज (८ चैत २०७४) मा बुझाइएको छ । के छ, प्रतिवदेनमा ? अब के गोर्खाहरुको माग पूरा होला ? बेलायतमा रहेका आन्दोलनरत संस्था गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईसँग गरिएको टेलिफोन वार्ता :-
प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन भर्खरै बुझाउनु भएको छ, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?
हो, भर्खरै प्रतिवदेन बुझाएका छौं । हामी एकदमै उत्साहित र खुशी छौं । नेपाल सरकारको प्रतिनिधि बेलायतस्थित नेपाली राजदूताबास, बेलायत सरकार र गोर्खाहरु सम्मिलित प्राबिधिक समितिले गोर्खाहरुको मुद्दालाई लिपिबद्ध गरेर तयार पारेको प्रतिवदेन बुझाउने काम भएको छ । बेलायतस्थित रक्षा मन्त्रालयमा लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणले बेलायती ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरलाई बुझाउनु भयो । बेलायतको तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत महामहिम डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाउनु भयो । उहाँहरुले सम्बोधन पनि गर्नुभयो । मानीय मन्त्री ल्यानकाष्टर र महामहिम रादजूत ज्यूलेको कुराले हामी झनै उत्साहित छौं । तत्काल अब सचिवस्तरीय वार्ता हुने बताउनुभएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
नेपाल र ब्रिटिस सरकारलाई गोर्खाहरुको प्रतिवेदन बुझाइयो, के छ प्रतिवेदनमा ?
यसलाई हामीले ऐतिहासिक दिनको रुपमा लिएका छौं । यसअघि हामीले बिभिन्न चरणमा आन्दोलन र अभियान चलायौं । सडक र अदालत हाम्रो आन्दोलनको थलो थियो । तर, यसरी सबै प्रतिनिधिहरु सम्मिलित भएर हाम्रा मागहरु लिपिबद्ध हुनु निकै महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । वार्तालाई यहाँसम्म ल्याउन महामहिम राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदी र उपनियोग प्रमुख शरद आरन ज्युको सक्रियता र गम्भिरताप्रति हामी आभारी छौं । यस्तै बेलायती सरकारको बार्ता समितिका सदस्यहरुको सकरात्मक भूमिका र नेपाल सरकारप्रति हामी आभारी छौं ।
आज बुझाइएको प्रतिवेदनमा खास के–के छन् ?
त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आज बुझाएका हौं । यो प्रतिवदेन ४० पेजको छ । यसमा महत्वपूर्ण १३ बूँदाहरु समेटिएका छन् । ती बूँदाहरुमा यसअघि हामीले उठाउँदै आएका माग र समस्याहरु उल्लेख छन् । ती मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । त्यहाँ उल्लेखित केही बूँदाहरु म तपाईलाई बताउँछु । जस्तै, २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीलाई ब्रिटिस सिपाही समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन दिइनुपर्ने, २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसर समान दर्जा अनुसारको पूर्ण पेन्सन पाउनु पर्ने, १५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको अनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जा अनुसारले पाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका र मरेका, घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिस समान लिबरल र डीसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनु पर्ने साथै अन्य पेन्सनहरु जस्तै बिधवा, मेडिकल आदि सबै खाले पेन्सनहरु ब्रिटिस सिपाही समान पाउनु पर्ने, सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले क्षतिपूर्ति एकमुष्ट रकम पाउनु पर्ने, सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकाहरुले ब्रिटिस सिपाही समान प्रिजभड पेन्सन पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेशनल इन्स्युरेन्स (रास्ट्रिय विमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाही समान तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनु पर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन ब्रिटिस सिपाही समान तुरुन्त बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) अन्तर्गत ब्रिटिस गोर्खाहरुलाई ऐतिहसिक अन्याय भएको हुँदा अन्यायको क्षतिपूर्तिका लागि सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) दर्जा र नोकरीको अवधि अनुसार पाउनु पर्ने, पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर, मरिसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोरा–छोरीहरुले सद्भावना पेमेन्ट (गुडवील पेमेन्ट) पाउनु पर्ने उल्लेख छ । यता मेडिकल सुविधातर्फ ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरुका लागि मेडिकल सुबिधा इण्डियन गोर्खाहरुले नेपालमा पाएको समान मेडिकल सुबिधा गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी ३० वर्ष भन्दा माथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोरा छोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुबिधा दिनुपर्ने, ब्रिटिस गोर्खाहरुले पाउने पेन्सन सुबिधा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यो प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका बिषयहरु सम्बोधन होला त ?
हामी पुरै आशावादी छौं । किनभने यो केवल हाम्रो मात्रै प्रतिवेदन होइन । बेलायत सरकारका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले बनाएको हो । बेलायत सरकारको उच्च अधिकारीहरु यहाँ संग्लन हुनुहुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा बेलायतस्थित महामहिम राजदूत ज्यू लगायत उहाँको टिम असाध्यै गम्भिरताका साथ लाग्नु भएको छ । उहाँहरुले देखाउनु भएको तत्परता र गम्भिरताप्रति हामी आभारी छौं । नेपाल सरकार पनि यसमा गम्भिर पाएका छौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले हाम्रा समस्या र मुद्दालाई गम्भिरताका साथ लिनु भएको छ । त्यति मात्रै होइन उहाँ यो बिषयमा जानकार हुनुहुन्छ । यस कारण पनि सबै हिसाबले सकारात्मक अवस्था बनेको छ । यस पटक गोर्खाहरुले न्याय पाउनेमा हामी पुरै आशावादी छौं ।
अब नेपाल सरकारप्रति तपाईहरुको अपेक्षा के छ ? के गरी दिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ ?
धेरै आरोह–अवरोहपछि हामी एउटा टुङ्गोमा आएका छौं । अहिले बेलायत सरकार पनि हाम्रो मुद्दामा सकारात्मक पाएका छौं । राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतिकको रुपमा लोेकप्रिय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । बौद्धिक नेता प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ । विदेशी भूमिमा रहेर न्यायका लागि लडिरहेका लाखौं नेपालीहरुको हितका निम्ति उहाँहरुले कदम चाल्नु हुनेमा हामी पुरै ढुक्क छौं । अब उहाँहरुले त्रिपक्षीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनका लागि कुटनीतिक दबाब र पहल गरी दिनुपर्छ । हाम्रो अपेक्षा यहि नै हो ।
यो केवल लाहुरेको समस्या होइन लाखौं नेपालीहरुको समस्या हो । यो नेपालको समस्या हो । देशवाहिर लाखौं नेपालीहरुले भोगिरहेका समस्या समधानको निम्ती सरकार गम्भिर हुनैपर्छ । यदि यो हाम्रो माग पुरा भए नागरिकहरुको समस्या समधानसँगै देशभित्र खरबौं पैसा पनि भित्रिन्छ । देशको समृद्धि यात्रामा यसले धेरै ठुलो सहयोग पनि गर्नेछ । पेन्सनको खरबौं पैसा भित्रिन्छ, बेलायतमा रहेका हजारौं गोर्खाहरु पनि स्वादेश फर्किने वाताबरण बन्छ ।
