सेनाको सुरक्षामा मतपत्र छपाइको तयारी, साना दललाई पनि आफ्नै चुनाव चिन्ह
काठमाडौं । आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह चुनावका लागि मतपत्र छपाइको तयारी शुरु भएको छ । एक/दुई दिनभित्रै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छपाइ शुरु गर्ने तयारी गरेको हो । हिजो मतदाता नामावली सार्वजनिक भएपछि अब मतपत्र छपाइको लागि तयारी शुरु भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
स्थानीय तह चुनावमा २ करोड मतपत्र छाप्ने आयोगले निर्णय गरिसकेको छ । मतदाताभन्दा १०/१५ प्रतिशत बढी मतपत्र छाप्नुपर्ने भएकाले त्यसैअनुसार तयारी भएको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा मतपत्र छपाइको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार मतपत्र छपाइसम्बन्धी सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले बताए ।
शुक्रवार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले ४ वटा सुरक्षा अङ्गले प्रस्ताव गरेको योजनालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७९ वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनको सुरक्षाका लागी सरकारले महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, संरचनाहरू (कारागार र विमानस्थल) समेतको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्राप्त एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार निर्वाचन अवधिभर त्रिभुवन विमानस्थलसहितका देशभरका विमानस्थल, कारागार, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान र संरचनाहरूको सुरक्षामा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
विकट क्षेत्रमा मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने जिम्मा पनि सेनालाई दिने निर्णय गरिएको छ । निर्वाचनको ३० दिन अघिदेखि सेनाले निर्वाचन क्षेत्रमा पट्रोलिङ गर्नेछ । निर्वाचनमा सेनाको बम डिस्पोजल टोली परिचालन गरिने र मतदानको दिन मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा सेनाका फौज तैनाथ राख्ने गरी एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरिएको छ ।
आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार देशभर मतदाताको संख्या एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ रहेको छ । आयोगले सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत पनि तोकिसकेको छ । साना दललाई पनि उनीहरुकै चुनाव चिह्न दिने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दललाई मात्र चुनाव चिह्न दिने कानुनी व्यवस्थाको साना दलले विरोध गरेपछि आयोगले साना दललाई पनि उनीहरुकै चिह्न दिने निर्णय गरेको हो । जिल्लाहरुमा साना दलको उपस्थितिको आधारमा चुनाव चिह्न दिइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
