बेगनासमा सिभिल बैंकको नगदरहित अभियान सम्पन्न


१८ चैत्र २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं, १८ चैत । समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडि बढिरहेको सिभिल बैंकले नगदरहित अभियानलाई निरन्तरता दिँदै गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लास्थित बेगनास तालका २२० डुंगा व्यवसायीहरूलाई क्युआर कोड वितरण गरेको छ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाका निर्देशक डा। राम शरण खरेल, बेगनास ताल डुंगा व्यवसाय समितिका अध्यक्ष ढकनाथ कडेंल, फेवा ताल डुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष बुद्धि बहादुर नेपाली, सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पोखरेल, चिफ विजनेस(डिपोजिट तथा ट्रान्ज्याक्सन बैंकिङ भोला बहादुर विष्ट, ब्रान्डिङ एण्ड कर्पोरेट कम्युनिकेशनका प्रमुख विजय राम कशजु, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख समिर केसी, शिवचोक शाखा प्रबन्धक हरिकृष्ण अधिकारी, लेखनाथ शाखा प्रबन्धक नवराज दाहाल, फोनपेका एसिस्टेन्ट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटा तथा फोनपेका ब्राण्ड एम्बेसडर सन्दिप क्षेत्री लगायत सो क्षेत्रका व्यवसायीहरू र सर्वसाधरणको उपस्थिति थियो।


कार्यक्रमको उद्घाटनमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा शाखाका निर्देशक डा। राम शरण खरेलले नोट छपाई गर्दा खर्च हुने तथा विदेशीने मुद्रा बचाउन पनि नगदरहित अभियान अपरीहार्य कुरा भएको बताए। त्यस्तै, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले नगदरहित अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन क्युआर कोडलाई सर्वव्यापी रुपमा लैजानु पर्ने पनि बताए।

बैंकले आफ्नो ग्राहकहरूलाई क्युआर कोडको प्रयोग गरी विद्युत्तीय प्रणाली मार्फत विभिन्न किसिमका नगद रहित भुक्तानी सेवा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएकोमा यसरी नै विभिन्न व्यापार व्यवसायहरूमा क्युआर कोडलाई अझ सशक्त रुपमा देशव्यापी रुपमा लैजाने र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै खालको सेवाहरू ल्याउँदै जाने कुरा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पोखरेलले बताए।


करिब सात लाख ग्राहकहरूलाई ११५ शाखाहरू, ११ एक्सटेन्सन काउन्टरहरू तथा ९७ एटिएमहरू मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको सिभिल बैंकले हालसम्म करिब ९० अर्बभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गरी ८९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिसकेकोे छ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७