प्रहरीमा १६ वर्षमै ‘पेन्सन’ प्रस्तावः राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने दाबी
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीका लागि सेवा प्रवेशको १६ वर्षमै निवृत्तिभरण (पेन्सन) को माग गरेका छन् । दुवै प्रहरी संगठनले आफ्नो नियमावलीमा भएको ‘२० वर्षे’ व्यवस्थालाई संशोधन गरेर माग सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रहरी नियमावली २०७१ (२०७७ सम्म अद्यावधिक) को नियम १३१ (१) ले नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले निवृत्तिभरणका लागि २० वर्ष वा सोभन्दा बढी काम गरेको व्यक्तिलाई योग्य मानेको छ । सो व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘२० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म प्रहरी सेवामा काम गरेका प्रहरी कर्मचारीले नोकरीबाट अवकाश पाएको मितिदेखि निवृत्तिभरण पाउने छन् ।’
२०६० चैत २६ अगाबै नियुक्ति भएकाहरूका हकमा भने प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) भन्दा माथिका अधिकृतका लागि २० वर्ष, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) का लागि १८ वर्ष र हबलदार र जवानका लागि भने १६ वर्षलाई नै आधार मानिएको छ । यो बुँदा संशोधनका लागि नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव राखेको छ । प्रहरीले सोही नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार ‘२०६० चैत २६ अगाबै नियुक्त भएकाहरू’का लागि गरिएको व्यवस्था त्यसपछि भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारीका लागि पनि लागू गर्न माग गरेको हो ।
यस्तै सशस्त्र प्रहरीको सम्बन्धमा ‘सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२’ को नियम ७० को निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल प्रहरीको जस्तै व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ पेन्सनका लागि योग्य हुन ‘२० वर्ष वा सोभन्दा’ बढी भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०६० चैत २६ अगाबै भर्ना भएका कर्मचारीका हकमा जवानदेखी वरिष्ठ हबलदारसम्म १६ वर्ष, सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायक निरीक्षकसम्म १८ वर्ष तोकिएको छ । दुवै प्रहरी संगठनले यिनै व्यवस्थाको संशोधन माग गरेर तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई १६ वर्ष र १८ वर्षमा पेन्सनका लागि योग्य हुने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले जवान, सहायक हबलदार र वरिष्ठ हबलदारलाई १६ वर्षमा, जुनियर अधिकृत (असई, सई र वरिष्ठ सई) लाई १८ वर्षमा र राजपत्रांकित अधिकृतहरू (इन्स्पेक्टरभन्दा माथि) का लाई २० वर्षमा पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं । हेरौं, के हुन्छ ।’
यता सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता कमलप्रसाद तिउसिनाले गृह मन्त्रालयमै यस विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘गृह मन्त्रालयमा समिति बनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा हाम्रो संगठनबाट पनि प्रतिनिधित्व छ। हाम्रा आवश्यकताका कुरा राख्छौं ।’
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता केसीले यो व्यवस्था प्रहरी संगठनको चुस्तता र कर्मचारी कल्याणका लागि आवश्यक रहेको बताए । ‘लामो समय जागिर अवधि रहने, समयमैं बढुवा पनि नहुने अवस्थाले तल्लो तहका प्रहरीमा वितृष्णाभाव हुन्छ । त्यसले न उनीहरूको वृत्तिविकास हुन्छ, न संगठनको काममा फाइदा पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो व्यवस्था आवश्यक छ ।
यसले उनीहरू पनि उमेरमै रिटायर हुँदा नयाँ काम पनि सुरु गर्न सक्छन् ।’ प्रहरी नियमावलीहरू संशोधनका विषयमा छलफल गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । समितिमा नियमावली संशोधनका विषयमा छलफल भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
प्रहरी संगठनको ‘मध्यमार्गी सूत्र’
‘१६ वर्षमै पेन्सन’ भनेपछि सरकारले प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने भएपछि प्रहरी संगठनहरूले मध्यमार्गी प्रस्ताव पनि तयार गरेका छन् । १६ वर्षमै रिटायर हुँदा पेन्सन लिने कर्मचारीको संख्या बढी हुँदा राज्यलाई आर्थिक ‘भार’ पर्नसक्ने जोखिम हुन सक्छ ।
यसका लागि प्रहरी संगठनहरूले ‘मध्यमार्गी सूत्र’ निकालेका छन् । त्यो सूत्र भनेको १६ वर्षमै पेन्सनका लागि योग्य भए पनि पेन्सन लिन नै भने २० वर्ष कुर्नैपर्ने प्रावधान राख्न सकिने प्रहरी संगठनहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । यसो भए १६ वर्ष पुगेको कर्मचारी सेवा निवृत्त भए ४ वर्ष बेतलबी तथा बिनापेन्सन बस्ने र २० वर्ष पुगेपछि ‘पेन्सनपट्टा’ बनेर पेन्सन पाउन सकिने हुनेछ । त्यतिन्जेल अरू पेसा व्यवसाय गर्न, आराम गरेर बस्न वा विदेश जान सकिने प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।
यो व्यवस्था गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिनेभन्दा पनि फाइदा पुग्ने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीको धारणा छ । ‘यसरी रिटायर भएको कर्मचारीले ४ वर्ष न तलब लिन्छ, न पेन्सन। उसको ठाउँमा भर्ना हुन आउने नयाँ कर्मचारी कम ग्रेडको हुनेभएकाले कम रकम बुझ्छ,’ उनले भने, ‘यसले राज्यलाई आर्थिक भार होइन, उल्टो फाइदा पुग्छ ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले यो विषयमा विज्ञ र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘तर यसरी अनुभवी कर्मचारीलाई १६ वर्षमैं पठाउँदा राज्यलाई घाटा हुन्छ कि भन्ने पनि कुरा छ ।’ प्रहरी संगठनबाट आउने प्रस्तावहरू ‘संगठनको स्वार्थ’ भन्दा पनि प्रस्ताव ल्याउने व्यक्तिको ‘आफ्नै स्वार्थ’ मा केन्द्रित रहने समस्या पनि रहेको उनले बताए । नागरिक दैनिकबाट
