बेपत्ता वा मृत्यु भएकाको न्यायिक घोषणाका लागि अदालत धाउने बढे


२० चैत्र २०७८, आईतवार

रोल्पा । सशस्त्र युद्ध तथा अन्य कारणले लामो समयसम्म बेपत्ता भई घर नफर्किएपछि बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि जिल्लाका आफन्तहरु अदालत धाउन थालेका छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रावधान समावेश भएयता निवेदन दिन अदालत धाउनेको संख्या बढ्न थालेको हो । जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा केशव श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बेपत्ता वा मृत्यु भएका व्यक्तिको न्यायिक घोषणाका लागि निवेदन दिनेको संख्या आर्थिक वर्ष २०७७/७८ तीन पुगेकामा चालु आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेसम्म आठवटा निवदेन परेका छन् ।

ती निवेदनमध्ये अदालतले पाँचवटा निवेदन फछ्र्यौट गरेको गरिसकेको छ । ‘विशेष प्रकृतिको निवेदनका आधारमा बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि प्रक्रिया सुरु हुन्छ’, अदालतका रजिष्ट्रार प्रेम खड्काले भने, ‘बाह्र वर्षभन्दा बढी समयदेखि बेपत्ता भएकाहरुलाई बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार निवेदन आइरहेका छन् ।’

१० वर्षे सशस्त्र युद्धको समय बेपत्ता भएका तथा रोजगारीका लागि विदेश गएर नफर्किएका व्यक्तिका नातेदारले बेपत्ता वा मृत्युका लागि न्यायिक घोषणाको निवेदन दिने गरेका छन् । जिल्लामा बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नेको मात्रा बढ्दै जानसक्ने उनको भनाइ थियो ।

माओवादी द्वन्द्वका कारण मानसिक तनाव उत्पन्न भई २१ वर्षदेखि श्रीमान् बेपत्ता भएकाले न्यायिक घोषणाका लागि अदालतमा निवेदन दिएकी रोल्पा नगरपालिका-४ की दीर्घा कमिनीले सबै अचल सम्पत्ति श्रीमान्को नाममा रहेकाले जग्गाको हक हस्तान्तरणलगायत धेरै काममा समस्या भोग्दै आएका थियौँ अब न्यायिक घोषणाको प्रमाणपत्र पाएसँगै उनको नाममा रहेको जग्गा हकवालाको नाममा हस्तान्तरण गर्न सहज भएको बताइन् ।

दीर्घाका श्रीमान् दुर्गे कामी ७ माघ २०५७ सालमा द्वन्द्वका कारण मानसिक विक्षिप्त भई घरबाट निस्किएर बेपत्ता भएका थिए । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा रोल्पाबाट ३३ जना बेपत्ता भएको अभिलेख छ । स्थानीय शान्ति समितिको अभिलेखअनुसार जिल्लामा द्वन्द्वका कारण बेपत्ता यी नागरिकको अवस्था अज्ञात छ । राज्य पक्षवाट २७ र विद्रोही पक्षबाट छ जना बेपत्ता पारिएको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७