धादिङ र गोरखामा बुढीगण्डकीको मुआब्जा : बोटबिरुवादेखि भाँडा माझ्ने ठाउँकोसम्म तोकियो मूल्य


२२ चैत्र २०७८, मंगलवार

गोरखा । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबानमा पर्ने संरचना, बोटबिरुवदेखि भाँडा माझ्ने ठाउँको समेत मुआब्जा निर्धारण भएको छ । सोमबारको मुआब्जा निर्धारण समितिले डुबानमा पर्ने घर, गोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा तोकेको हो । संरचनालाई उत्तम, मध्यम र सामान्यमा विभाजन गरी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको छ ।

डुबानमा पर्ने २४ हजार ५५५ घरसहित (कुखुराको खोर, बाख्राको खोर, धन्सार, शौचालय, पाली) विभिन्न संरचनाको मुआब्जा निर्धारण भएको हो । तीनस्तरमा विभाजन गरी प्रतिवर्गफिटको एकाइमा मुआब्जा तोकिएको छ । धादिङ र गोरखा दुवै जिल्लाको एउटै रेट राखेर मुआब्जा निर्धारण भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईका प्रमख जगतकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

डुबानमा पर्ने ३० प्रजातिका चार लाख ६३ हजार १ सय ४९ फलफूलको पनि मुआब्जा निर्धारण भएको छ । उत्पादन दिन लाग्ने समय र प्रतिवर्ष प्रतिबोटबाट लिन सकिने आम्दानीको आधारमा फलफूलको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । फलफूलअन्तर्गत आँप, केरा, निबुवा, सुन्तला, नास्पती, अनार, सजीवन लिची भोगटे, मेवा, भुइकटर, मौसम, हलुवा वेद, आरु, आरुवखरा, निमपत्ता, जाइफल, तेजपक्ता अमलालगायत छन् ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले लगत संकलन सकिएको दुई वर्षसम्म पनि संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा तोक्न सकेको थिएन । संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी विवादले मुआब्जा निर्धारण प्रक्रिया अलमलमा पर्दै आएको थियो । संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निणर्यसँगै आयोजनालाई मुआब्जा निर्धारणमा सहज बनेको हो ।

घर गोठलगायत अन्य भौतिक संरचनाहरूको मूल्याङ्कनका लागि तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन), बोटबिरुवाको डिभिजन वन कार्यालय र फलफूलको कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङ र गोरखा लगत संकलनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । विषयगत कार्यालयहरूले नापजाँचबाट देखिएको परिमाणअनुसार दररेट विश्लेषणका लागि लिइएको आधार तथा मापदण्डहरू समेत उल्लेख गरी प्रस्तावित दररेटको विवरणसहितको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । कार्यालयको सिफारिसको आधारमा मुआब्जा निर्धारण भएको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरी आचार्यले बताए । ‘मुआब्जा निर्धारण गर्‍यौं,’ अब वितरण प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

डुबान क्षेत्रभित्र कानुनी रीत पुर्‍याई जग्गा लिज (भाडा)मा लिई संरचनाहरू निर्माण गरेकाहरूका हकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा निणर्य/निर्देशन निकासाका लागि लेखी पठाउने पनि निर्णय भएको छ । बुढीगण्डकी डुबानमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाले ४८ हजार ९४९ रोपनी जग्गाको ३४ अर्ब ६ करोड मुआब्जा वितरण सकेको छ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७