सहारा ‘सेफ हाउस’ को
काठमाडौं । सम्बन्ध विच्छेद भइसकेकी श्रीमतीतर्फको छोरीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा बाबु जेल गए । झट्केलो आमाले छोरीको वास्तै गरिनन् । आफ्नै बाबुबाट पटक-पटक यौन हिंसा भोग्न बाध्य भएकी उनलाई काठमाडौंकै एक सुरक्षित आश्रय केन्द्र (सेफ हाउस) ले उद्धार गर्यो ।
यो दुई बर्ष अघिको घटना हो । सेफहाउस सञ्चालकका अनुसार पीडित त्यतिबेला १४ बर्षकी थिइन् । मानसिक रुपमा एकदमै विक्षिप्त भइसकेकी उनी पुरुष मानिस देख्ने बित्तिकै असाध्यै डराउने र तर्सिने गर्थिन् । छिनमै बिर्सिन्थिन् । सेफ हाउसले निरन्तर मनोसामाजिक परामर्श र उचित स्याहारसुसार दिदै आएको छ ।
उपत्यका बाहिरको जिल्लामा पुख्र्यौली घर भएका उनीहरुको परिवार ललितपुरमा मजदुरी गरेर जीविका चलाउँथ्यो । बाबु जेल गएपछि आयआर्जन बन्द भयो । झट्केलो आमा शारिरीक अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएकाले एक संस्थाले बीउ पुँजी दिएर आलुचिप्स बनाउने, बेच्ने गर्छिन् । त्यसैबाट आयआर्जन गरेर घरखर्च टार्छिन् । सेफ हाउसकै पहलमा छोरीको जन्मदर्ता बनाउन सफल भए । उनले पढाइलाई निरन्तरता दिएकी छन् । मानसिक स्वास्थ्य भने विस्तारै सुधार हुँदैछ । ‘अझै पनि टाउको दुख्ने, बिर्सिने बानी छ, डाक्टरलाई देखाउँदा ‘करियर फोकस’ गराउनु, हौसला दिइरहनु, माया ममता, हेरचाह गर्नु भन्ने आएको छ,’ सेफ हाउस सञ्चालकले सुनाइन् ।
उनमा मध्यम खालको बौद्धिक अपाङ्गता हुनसक्ने अनुमान छ । सेफ हाउसमा उनलाई आत्मनिर्भर नहुञ्जेलसम्म बस्न दिइन्छ । गरिबी, अभाव तथा कहिल्यै पनि आमा-बुवाको उचित माया र हेरचाह नपाएकी उनी भन्छिन्, ‘मेरो आमाहरु भनेकै उहाँहरु (सेफ हाउस र उद्धारकर्ता) हो, ममा पढेर आत्मनिर्भर हुने साहस जागेको छ ।’
शारिरीक अपाङ्गता भएकी एक महिलालाई जागिर गर्दै आएको संस्थाका आफ्नै हाकिम (उनी पनि शारिरीक अपाङ्गता भएकै व्यक्ति थिए) ले बलात्कार गरे । यो घटना बाहिरिएपछि उनी परिवारसित बस्न सकिनन् । पढाइ र जागिर दुवै छुट्यो । समाजले उल्टै तिरष्कार गर्यो । पीडक पक्षबाट डर, धम्कीको त्रास थियो । उनलाई तत्कालै काठमाडौंकै एक सेफ हाउसले उद्धार गर्यो । मुद्दा लडिरहँदा राजनीतिक दबाब र धम्की आइरह्न्थ्यो ।
यसमा सहयोग गर्ने अधिकारकर्मीहरुलाई समेत डरत्रास आइरह्न्थ्यो । सेफ हाउसमा राखेर उनलाई निरन्तर मनोसामाजिक परामर्श, क्षमता तथा व्यक्ति विकासका तालिम, कानुनी सहयोग प्रदान गर्यो । यसबाट पीडितलाई अदालतमा बलियो गरी बयान दिन र पीडकविरुद्ध बोल्न आँट मिल्थ्यो । पीडकलाई बलात्कार कसुरमा जेल सजाय भयो । पाँच बर्ष सेफ हाउसमा बस्दा उनले स्नातकको पढाइ पुरा गरिन् । अहिले बलात्कारविरुद्धका अभियानमा संलग्न छिन् । पुनः काममा फर्केकी छन् । आफै आयआर्जन गरेर जीविका चलाउने भइसकेकी उनी डेरा लिएर छुट्टै बस्न थालेकी छन् ।
यी प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हुन् । सेफ हाउसले फैलाउने सहयोगी हात बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको शिकार भएर जीवन-मृत्युको दोसाँध अवस्थामा पुगेका पीडितहरुका लागि सहारा बन्ने गरेको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल भन्छिन्, ‘हिंसामा परेका महिलाहरुलाई परिवार र समाजमा तिरष्कृत र किनाराकृत नै पारिन्छन्, अपाङ्गता भएका महिला त झन हिंसामा पर्न अघिबाटै परिवार र समाजमा स्वीकार्य हुँदैनन्, हिंसामा परेपछि त झन बहुविभेदमा पर्छन्, कहाँ“ जाने त ! सेफ हाउसको बिकल्पै छैन ।’
अपाङ्गता भएका महिला अपाङ्गता भएकै कारण हिंसामा पर्नुपरेको सोचाइले बढि मानसिक आघात पुग्ने गरेको छ । उनीहरुलाई पीडकलाई कानुनी सजाय गराउने बित्तिकै परिवारमा पठाउन सकिन्न । पारिवारिक पुनर्मिलन गर्न बर्षौ लाग्ने हुन्छ । कतिपयले सेफ हाउसमै जीवन व्यतित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अपाङ्गता भएका महिलाहरुको मानवअधिकार प्रवर्द्धन तथा पैरवीमा काम गर्दै आएको नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष टीका दाहालको अनुभवमा पीडितहरुले सेफ हाउसमा सुरक्षा र भविश्य अगाडि बढाउने सवालमा आशा र भरोसा राख्छन् । ‘कुराहरु गोप्य हुन्छ भन्ने हुन्छ, ढुक्कले मन पोख्न पाउँछन्, कसैलाई भन्न नसक्ने कुरा सेफ हाउसमा सुनाउन सक्छन्,’ उनले भनिन् ।
२५ बर्षदेखि अपाङ्गता भएका महिलाहरुको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी उनी विगत सम्झदै सुनाउँछिन्, ‘पहिले सेफ हाउस भन्ने अवधारणा नै थिएन, महिलाहरु हिंसामा परेपछि सडकमा बिचल्ली बेबारिसे भएको भेटिन्थे, अपाङ्गता भएकाको आवश्यकता बेग्लै हुन्छ, उनीहरुलाई उद्धार गर्ने अभियानले सेफ हाउसको आवश्यकता बढ्दै गयो, अवधारणा विस्तार भयो ।’ उनीहरुले मोरङ र काठमाडौंमा अपाङ्गमैत्री सेफ हाउस सञ्चालन गरेका छन् । आए जति सबैलाई राख्न नसक्ने भएकाले ओरेक, साथी जस्ता संस्थाहरुमा रेफर गर्ने र सहकार्य गर्ने गर्छन् ।
राज्यको संघीय संरचना लागु भएपछि स्थानीय सरकारहरुले पनि हिंसा पीडितहरुको तत्काल उद्धार र राहतका लागि सेफ हाउस सञ्चालनको अभ्यास थालेका छन् । कानुनी व्यवस्थाहरु भएका छन् । तर अल्पकालीन सेवाले अपाङ्गता भएका महिलालाई समेट्न नसक्ने भएकाले दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
नेपाल प्रहरीसित भएको महिला र बालबालिका विरुद्ध भएका अपराधका तथ्यांक (आव ०७७/०७८ को साउनदेखि पुसको) ले देशभरी दैनिक ४९ देखि ५० वटा बलात्कार, घरेलु हिंसा, बालयौन दुराचार जस्ता घटनाहरु हुने गरेको देखाउँछ । यसभित्र अपांगता महिला, बालिका तथा किशोरी छुट्टै अभिलेख भने नेपाल प्रहरीले राखेको पाइँदैन । यूएन वुमनले गत मंसिरमा सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टले ६० वर्ष माथिका महिला होस् वा १८ वर्ष माथिका सबैले हिंसाको घटना भोग्ने गरेको पाइएको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार कोभिड महामारीको समयमा महिला हिंसाको घटना झनै बढेको पाइएको छ । महिला हिंसा बढ्नुमा सामाजिक तथा आर्थिक कारक पनि प्रमुख रुपमा देखिएको छ ।
पीडितहरु परिवार र समाजबाट तिरष्कृत भएर अलपत्र पर्छन् । कतिपयको आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ, न्यायको पहुँचमा पुग्न सक्दैनन् । तत्काल उद्धार, परामर्श कानुनी सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । धेरैले पढ्न चाहन्छन् । पढाइलाई निरन्तरता र क्षमता तथा सीप विकासको तालिम लिन चाहन्छन् । कतिपयको जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकता जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताको समस्या हुन्छ । सेफ हाउसहरुले यी सबै सुविधाहरु मैत्रीपूर्ण ढंगले उपलब्ध गराउने कोशिस गर्छन् । क्षमता र नेतृत्व विकासको तालिम पाएर आफुले भोगेको हिंसाविरुद्ध लड्ने अभियानमा होमिएका उदाहरणहरु छन् भने कतिपयले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा जागिर गर्न थालेका छन् ।
आत्मनिर्भर नहुञ्जेल हेला गर्ने परिवारले चाडबाडमा बोलाउने, घुलमिल हुने र पारिवारिक पुनर्मिलन हुन सहयोग पुग्छ । तर यो प्रक्रियाको चक्र पुरा हुन समय भने लाग्छ । महिला संघकी टीका दाहाल भन्छिन्, ‘सरकारले ४५ दिने अल्पकालीन सेफहाउसको अवधारणा ल्यायो यसले मात्रै खासै फाइदा हुँदैन, न्याय दिने प्रक्रिया झन्झटिलो, ढिलो अनुसन्धान हुँदा, ६ महिना देखि ५/६ बर्ष लाग्छ, कतिको त समुदायमा फर्केर जान सक्दैनन्, पीडाकै अवस्थामा फर्काउनु भनेको त फेरि हिंसाको जोखिममा पार्नु हो नि त, दीर्घकालीन सेवामा सरकारले जोड दिनैपर्छ ।’ समुदायमा आधारित, तातो भात, न्यानो काख, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सम्पूणर् सेवा सुविधा हुने गरी सेफ हाउसहरुलाई ‘अपग्रेड’ गर्नमा सरकार संवेदनशिल हुनुपर्ने राष्ट्रिय आदिवासी अपाङ्ग महिला संघ नेपालकी उपाध्यक्ष गंगा छन्त्याल बताउँछिन् ।
