नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा मुख्य व्यक्ति जोगिँदै
काठमाडौं, ११ चैत । विशेष अदालत पछिल्लो समयमा सफाइ अदालतको रुपमा चिनिन थालेको छ । भ्रष्टाचार प्रकरणमा एकपछि अर्को सफाइ दिइरहेको विशेष अदालतले घुस लिंदालिंदै रेडह्यान्ड समातिएकाहरुलाई पनि सफाइ दिन थालेको छ ।
नक्कली कागजातको आधारमा घुस लिएर विदेशका सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मती सुकेधाराका प्रमुख सुन्दर भट्टराईसहित ४ जना बुधवार धरौटीमा रिहा भएपछि यो कुरा थप पुष्टी भएको छ ।
विशेष अदालतले प्रमुख भट्टराई, शाखा अधिकृत यामलाल ढकाल र नायवसुब्बा यादव पौडेललाई जनही २ लाख धरौटीमा रिहा गरेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका लेखापढी गर्ने राजु सेढाईं भने ८० हजार धरौटीमा छुटेका छन् । ५० लाख ४ हजार ८ सय ५० रूपैयाँमा विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईसहित चार जनाविरुद्ध गतमंगलवार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएको भोलिपल्टै उनीहरू अदालतबाट धरौटी बुझाउँदै साधारण तारेखमा रिहा भएका हुन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मती सुकेधाराका प्रमुख भट्टराईसहित कर्मचारीहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधारामा विदेशी सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गर्ने क्रममा गलत लिखत तयार गर्दै सम्बन्धित राजदूतावास तथा कन्सुलर सेवा विभागको पत्र, भीसा, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत कागजातहरू यकिन नगरी चालक अनुमतिपत्र दिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । नक्कली कागजातको आधारमा उनीहरूले जनही ५० हजार रूपैयाँभन्दा बढी रकम लिँदै ८ सय ५५ जनाको विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गरिदिएको अख्तियारको आरोप थियो । २०७३ साल चैत ३ गते नमराज कुनुवारका नाममा यातायात कार्यालयले लाइसेन्स जारी ग¥यो । आवश्यक कागजात र प्रमाणपत्रविना नै ०४–०६–००१७७०१२ नम्बरमा उनको लाइसेन्स जारी गरेको भेटियो । सोही दिन सोमबहादुर राई, रोशन योञ्जन र अप्सन अधिकारीलगायतका नाममा पनि यसैगरी लाइसेन्स जारी गरेको भेटियो । अर्को फाइल खोल्दा २०७३ साल चैत २४ गते वितरण गरिएको उमेश बुढामगर, चोमनारायण थनेत, दलबहादुर सिपिली, अनिश तामाङ र मानवीर तामाङको नामको लाइसेन्ससमेत प्रक्रिया नपु¥याई जारी गरेको भेटियो । उनीहरू भारतको आसामका थिए, स्मार्टकार्ड विना नै प्रक्रिया मिचेर लाइसेन्स वितरण गरेको भेटिएको थियो ।
सवारीचालक अनुमतीपत्र वितरण गर्ने कार्यालयहरूमा प्रक्रिया नपु¥याई ‘घुस’ खाएका भरमा धमाधम लाइसेन्स जारी भएको सूचनाका आधारमा विभागले छानविन सुरु ग¥यो । विभागका शाखा अधिकृत किरण ढकाल र नासु श्रीराम भुर्तेलको टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म करिब ३१ सय लाइसेन्स ‘नेपालीकरण’ भएको प्रतिवेदन दिँदै त्यसमध्ये करिव सबैजसो छानविन हुनुपर्ने भनी सिफारिश ग¥यो ।
अनियमितता भएको भेटिएपछि आवश्यक छानविनका लागि उक्त प्रतिवेदनको फाइल नै अख्तियारमा पठाएको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । यातायातका कर्मचारीहरूबीच ‘नेपालीकरण’ भनेर चिनिने यो प्रक्रियामा पछिल्लो समय नक्कली कागजात पेश गर्ने र आवश्यक कागजात पेश नगरी लाइसेन्स ‘किन्ने’ क्रम बढेको थियो । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाई धमाधम लाइसेन्सको ‘नेपालीकरण’को कारोवार सुरु भएको हो । कर्मचारीकै मिलेमतोमा नक्कली विदेशी कागजातका आधारमा धमाधम लाइसेन्स बनिरहेको थियो ।
ट्रायल परीक्षा दिन नसक्नेका लागि दलालले नै आवश्यक नक्कली कागजात तयार गरी लाइसेन्स मिलाइदिन्थे । नेपालीकरणमा अनियमितता हुन थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले केही परिपत्रसमेत गरेको थियो, तर मातहतका कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरूले उक्त परिपत्र लत्याउँदै धमाधम ‘नेपालीकरण’का नाममा लाइसेन्स बाँडिरहे । विदेशबाट आएका नेपालीको हकमा विदेशमा गएको पासपोर्ट, भीसा, वर्क परमीटसमेतको आधारमा यकिन गरी लाइसेन्स जारी गर्नुपर्नेमा नेपालीकरणका लागि पेश गरिएका निवेदनमा त्यस्ता कागजात पेश नगरेको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएको थियो । अनियमितता भएपछि विभागले पासपोर्टका आधारमा र स्मार्ट कार्डबाहेकका विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण नगर्न परिपत्र गरेको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय निवेदनहरूमा दूतावासको पत्र, विश्वभाषा क्याम्पसको अनुवादपत्र, लाइसेन्स पेश गर्नुपर्ने थियो । त्यसको साटो स्क्यान गरी नक्कली तयार गरी निवेदनका साथ पेश भएकोमा कार्यालयले यस्ता कुरामा ध्यान नदिई लाइसेन्स जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै अख्तियारले सुकेधाराका कार्यालय प्रमुख सुन्दर भट्टराई र अधिकृत यामलाल ढकाललाई पक्राउ गरेको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्समा अनियमितरूपमा भइरहेको नेपालीकरणको छानविन भइरहेको अवस्थामा पुस ९ गते सुकेधारास्थित यातायात कार्यालयको लाइसेन्स फाँटका दुई कर्मचारी घुससहित पक्राउ परे । नासु यादव पौडेल र खरिदार सुमन पोख्रेल ३२ हजार रूपैयाँ घुससहित साउदी अरेबियन सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई नेपालीकरण गर्ने क्रममा घुस मागेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे ५ महिनाको अवधिमा करिब ३१ सयवटा लाइसेन्स नेपालीकरण भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये करिब २६ सय लाइसेन्स सुकेधारास्थित यातायात कार्यालयबाट बनेका छन् भने बाँकी उपत्यकाका अन्य कार्यालयबाट जारी भएका हुन् । यीमध्ये करिब दुई तिहाई लाइसेन्स नक्कली कागजातका आधारमा बनेको देखिन्छ । कर्मचारीहरूले नक्कली कागजातका आधारमा लाइसेन्स बनाएको नभई वास्तविक लाइसेन्सबाहकसँग नै नेपालीकरण गर्दा ३२ हजार घुस मागेपछि घुस प्रकरण बाहिर आउन थालेको थियो । वास्तविक प्रमाणपत्रको अभावमा नक्कली कागजातका आधारमा लाइसेन्स बनाउनेहरूलाई कम्तिमा पनि ६० हजार रूपैयाँ रेट राखिएको थियो ।
घुसकाण्डमाथि छानविनमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार, ५ सयवटा लाइसेन्सको फाइल अनुसन्धानका क्रममा करिब ७० वटामा कीर्ते प्रमाणित हुने कागजात भेटिएको छ । यसमध्ये करिब ४ सयवटा लाइसेन्स नक्कली कागजातका भरमा जारी भएका छन् । ३१ सय लाइसेन्समध्ये दुई हजार लाइसेन्स नक्कली कागजातका आधारमा जारी भएको दावी विभागस्रोतकै छ । प्रतिलाइसेन्स ५० हजार खर्च भएको हिसाब गर्दा १० करोड रूपैयाँ घुसबापत संकलन भएको देखिन्छ । तर विडम्बना अख्तियारले तिनै कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा बुझाउँदा बिगो थोरै त राख्यो नै त्यसबाहेक गम्भीर अनुसन्धान नगरी मुद्दा बुझाएकै कारण उनीहरू सामान्य धरौटी राखी छुट्न सफल भएका छन् ।
