किन गर्दैछन् ट्रेड युनियन नेताहरु मन्त्री पण्डितको बिरोध ?
काठमाडौं, ११ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टी एमालेनिकट निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन नेताहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई चुनौती दिएका छन् । स्वेच्छिक अवकाश योजनामा अवकाश हुन १ बर्ष बाँकी रहेका र तल्लो तहका कर्मचारीले मात्र आवेदन दिएकाले सरकारले तत्काल उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारी नेताहरु मन्त्री पण्डितसँग आक्रोसित भएका छन् । र, मन्त्रीका विरुद्ध उत्रिएका छन् ।
खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनीले पनि ट्रेड युनियनका नेताहरु मन्त्री पण्डितसँग आक्रोसित भएका हुन् । निजामती कर्मचारीले जागिरमा प्रवेश गर्दा सरकारले खटाएको ठाउँमा जाने कसम खाएको हुन्छ । तर नेपालमा कर्मचारीतन्त्र यति छाडा छ कि सरकारले खटाएको कार्यालयमा जाने भन्दा पनि उल्टै सरकारलाई चुनौती दिन्छ । विश्वका कुनै पनि देशमा नभएको ट्रेड युनियन अधिकार नेपालका निजामती कर्मचारीले पाएका छन् ।
अराजक बन्दै गएका निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनु नहुने बहस तीव्र हुनथालेको छ । र, सेवाग्राहीले सेवा पाए नपाएको बिषयमा ट्रेड युनियनहरुले कहिले पनि बोलेका छैनन् । कसरी हुन्छ, घुस खाने कार्यालयमा जाने, आफ्नै सेवा सुविधा बृद्धि गर्नेतिर मात्र ट्रेड युनियनका नेताहरु लागेका छन् । जसको उदाहरण दुई राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनका नेताहरु क्रमशः केदारप्रसाद देवकोटा, भोलानाथ पोखरेल र गोपाल पोखरेल हुन् ।
देवकोटा एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हुन्, भोलानाथ पोखरेल आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष र गोपाल पोखरेल नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । उनीहरु तीनैजना दुर्गम जिल्लामा एक दिन पनि काम नगरी फाइल बढुवाबाट अधिकृत भएका छन् । अरु कर्मचारीलाई बढुवा हुनका लागि दुर्गम जिल्लामा कम्तीमा २ बर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर उनीहरु एक दिन पनि दुर्गममा नगई बढुवा भएका छन् । जुन बढुवाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीमा कर्मचारीहरु छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
निजामतीमा नेता मात्रै पुरस्कृत
कर्मचारी नेताहरु घुसखाने कार्यालयमा मात्र जाने र घुस खाएर अथाह सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रम बढेपछि ट्रृेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । ट्रेड युनियनका नेताहरु आजीवन घुस खाने कार्यालयमा बस्ने, उनीहरुकालागि निजामती सेवा ऐनबमोजिम सरुवा नहुने प्रावधानले गर्दा जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा घुसखोरी बढेको छ । सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
उदाहरणका लागि कांग्रेस टे«ड युनियनका उपमहासचिव यज्ञ अर्याल श्रम कार्यालय काठमाडौं ताहाचलमा अधिकृत हुन् । शाखा अधिकृत अर्याल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा हुँदा आफ्नो सरुवा आफैं बैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा गराएका थिए । कांग्रेस निकट ट्रेड युनियनका सचिव यज्ञ ओली पनि बैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयमै कार्यरत छन् । उनी पनि लामो समयदेखि कार्यरत छन् । कांग्रेस निकट युनियनबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनको श्रम मन्त्रालय विभागीय अध्यक्ष निर्वाचित सुदर्शन खनाल ५ बर्षदेखि बैदेशिक रोजगार विभागमा घुस खान तल्लीन छन् । उनी घुस खाने मात्र होइन, घुस खाने शाखामा कस कसलाई खटाउने भनेर सूची नै बनाउने गर्दछन् ।
दर्जाले नायबसुब्बा खनाल बैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका हर्ताकर्ता नै हुन् । कार्यालय प्रमुख जो भए पनि उनले भनेअनुसार कर्मचारी खटाउने र घुसको भागबण्डा लिनुपर्छ । घुस खाने शाखामा कर्मचारी खटनपटनकै हैसियत राख्ने उनी ट्रेड युनियनको अध्यक्ष भएकाले कहिल्यै सरुवा हुँदैनन् ।
बैदेशिक रोजगार विभागभित्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको उपाध्यक्षमा एमाले निकट संगठनबाट भीष्म दाहाल छन् । उनी पनि दर्जाले नासु हुन् । तर एमालेनिकट संगठनका अध्यक्ष देवकोटा र आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालका निकट भएर उनी सधैं बैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल कार्यालयमा घुस संकलनमा ब्यस्त छन् । कांग्रेसका खनाल र एमालेका दाहालको सेटिङ अनुसार मात्र कार्यालय प्रमुख चल्नुपर्ने स्थिति विगत ५ बर्षदेखि काठमाडौं कार्यालयमा रहेको छ । श्रम मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने– कृष्ण दवाडी, वीरेन्द्र भारती, तेजराज पाण्डे र हालका प्रेम देसारसम्म पनि खनाल र दाहालको संकेत विना वरको पर समेत गर्दैनथे । गोकर्ण बिष्ट श्रममन्त्री भएपछि दाहाललाई देवकोटा र ढकालले नै उनको निजी सचिवालयमा राखिसकेका छन् ।
ट्रेड युनियनको आडमा खाडी राष्ट्रमा जाने नेपाली कामदारसँग घुस खाने र खुवाउने क्रम चलिरहेको छ । यो एक उदाहरण हो, हरेक जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा ट्रेड युनियन नेताहरुले घुस खान सरुवा गर्ने गर्दछन् । जनताको सेवा गर्ने होइन, सताएर घुस असुली गर्ने काम ट्रेड युनियनकै आडमा हुने क्रम बढेपछि २०७४ फागुन १० मा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक अखडा बाहेक केही पनि नभएको भन्दै अधिवक्ताद्वय रामशरण घिमिरे र पशुपतिनाथ बास्तोलाले यसको खारेजीको लागि माग गरेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट निवेदकले संविधानको धारा ३४, १३७, २८५, ३०४ ९१० सँग निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ बाझिएकाले बदर गर्न परमादेश माग गरेका छन् । निजामती कर्मचारीले निजामती ऐन तथा नियमावलीले दिएको सुविधाबाहेक युनियनका नाममा देशको ढुकुटी रित्याउने, ट्रेड युनियनका नाममा थप सुविधा, गाडी, भत्ता लिने, आन्दोलनको बहानामा सौदाबाजी गर्ने गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
