तामाकोशी शेयरविरुद्ध जनप्रतिनिधि नै सडकमा, यस्ताे छ मुख्य विवाद
काठमाडौं, १३ चैत : तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको शेयरको आन्दोलन उग्र बन्दै गएको छ । अहिले स्थानीय मात्र नभएर जनप्रतिनिधिहरु नै आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रिएका छन् । तामाकोशीको शेयर विवाद बढ्दै गएसँगै ‘ग’ वर्गमा परेका स्थानीयहरुले आन्दोलन शुरु गरेसँगै दोलखाको उत्तरी २ गाउँपालिकाले ‘ख’ बर्गमा परेका नागरिकले पनि आफूहरु ‘क’ बर्गमा हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन थालेका छन् । 
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन ४५६ मेगा वाटको तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा जनभावना बिपरीत पूरानै निर्णय उचित भएको अनुमोदन गर्ने जिल्ला समन्वय समिति दोलखाविरुद्ध थप आन्दोलन गरेका छन । उनीहरुले आफूहरुलाई अति प्रभावितमा राख्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । आयोजनाले स्थानीयलाई वितरण गर्ने १० प्रतिशत शेयरमा विवाद बढ्दै जाँदा समन्वय समितिले विवादलाई थप बढाएको उनीहरुको आरोप छ ।
बिभिन्न समयमा दोलखामा आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन गरिरहेको बेला दोलखामा दोलखाको उत्तरी दुई गाउँपालिकाले थप आन्दोलन गरेको हो । बिगु–गौरीशंकर गाउँपालिकाले शेयर वितरण समन्वय समिति नै गठन गरेर विभिन्न चरणको संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् । स्थानीय पासाङ शेर्पाको संयोजक तथा अमृत खड्का सह–संयोजक रहेको सो समितिले साधारण ढङ्गले उठाएको न्यायोचित मुद्दालाई सम्बोधन नगरी पूरानै अवैध निर्णयलाई प्रश्रय दिई जनभावनामा ठेस पु¥याएको भन्दै सडक आन्दोलनदेखि कानुनी ढोका ढक्ढक्याउनेसम्मको चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।
आन्दोलनरत पक्षले स्थानीय भावनाको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्ने संस्था तथा निर्वाचित निकायको भण्डाफोर गर्ने, आयोजनाको अनुचित ढङ्गले दोहन गरिरहेका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले आफ्नो माग पूरा नभए आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न तथा सर्वोच्च अदालतमा समन्वय समिति र आयोजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको शेपाले बताएका छन । जिल्ला समन्वय समितिले गत भदौ ६ गते स्थानीयले पाउने १० प्रतिशत शेयर वितरणका लागि आयोजनाको मुहान र संरचना रहेको साविकका लामावगर र गौरीशंकर गाउँ विकास समितिलाई अतिप्रभावित (‘क’ वर्ग), प्रशारण लाइन र सडकको प्रवेश मार्गले छोएको ठाउँलाई ‘ख’ वर्ग र अन्यलाई ‘ग’ वर्गमा राख्ने मोडालिटी बनाएको थियो ।
यस्तो मोडालिटीले आयोजना रहेको गाउँपालिकाकै अधिकांश वडावासीहरू ‘ग’ वर्गमा खुम्चिएपछि आन्दोलन गर्नु परेको शेर्पाले बताएका छन् । शेर्पाकाअनुसार पूरानो मोडालिटीलाई नसच्याए आन्दोलनले चर्को रुप लिनेछ । । राज्य पुनर्संरचनाको नयाँ व्यवस्था अनुसार लामाबगर, वराङ, बुलुङ, लादुक, चिलंखा, आलाम्पु, बिगु र खोपाचागु गाविस मिलाएर ‘बिगु गाउँपालिका’ बनाईएको छ भने गौरीशंकर, खारे, मार्बु, सुरी, चङ्खु, झ्याँकु र जुँगु गाविस मिलाएर ‘गौरीशंकर गाउँपालिका’ बनाइएको छ ।
सोही नयाँ संरचनालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूले दुई गाउँपालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिई ‘क’ वर्ग र बाँकी सबैलाई ‘ख’ वर्गमा राखेर शेयर वितरण गर्न माग गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू अन्र्तगतको (छ) (१) बमोजिम प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र लाभको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची–४ बमोजिम स्थानीय तहले पाउने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँडमा एकै स्थानीय तहका बासिन्दाहरूबीच समानताता र लाभको समानुपातिक वितरण हुनुपर्ने व्यवस्थाका आधारमा आफूहरूले यस्तो माग राखेको संयोजक पासाङ शेर्पाले बताएका छन् ।
