शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा व्यवहारिक नदेखिएकाले दुई दिन बिदा दिने निर्णय खारेज
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा स्वास्थ्यलागतय क्षेत्रमा व्यवहारिक नदेखिएकाले परीक्षणका रुपमा सुरु गरिएको हप्ताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय खारेज गरेको स्पष्ट पारेको छ । गत वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्ताको शनिबारका साथै आइतबार पनि बिदा दिने निणर्य गरेको थियो ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठककोनिर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उक्त जानकारी दिएका हुन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल परीक्षणका रुपमा लागू गरिएको हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिनेसम्बन्धी निर्णय आउँदो असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी खारेज गरेको थियो ।
निणर्य सार्वजनिक गर्नेक्रममा गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘सरकारले बिदा परीक्षणका रुपमा लागू गरेका थियो, खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत कतिपय क्षेत्रमा तत्कालका लागि व्यवहारिक नदेखिएकाले उक्त निणर्यलाई फिर्ता लिइएको हो ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंँकबाट हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै रु १२ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा शरद विक्रम राणालाई नियुक्त गर्ने निणर्य पनि गरेको छ । सरकारले थाइल्याण्डमा हुने सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी तालिमको अनुगमन र समापन कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तद्वय किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।
यस्तै अष्ट्रेलियामा आयोजना हुने विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पठाउने निणर्य भएको पनि गृहमन्त्री खाँणले बताए । भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १२औँ बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई भाग लिन स्वीकृति दिएको छ । यस्तै बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी, अरुणकुमार विसी, दिवेश लोहनी, मुकुन्दराज आचार्य र पूजा सिंहलाई प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई अस्पताल भवन निर्माणार्थ सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, गरिबी निवारण कोष सञ्चालक समितिको उपाध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा सुवास विक्रम शाही र सदस्यमा कल्पना दियाकोटीलाई मनोनयन गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक सदस्य डिमप्रसाद पौडेललाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत सरजुकुमार वैद्यलाई नेपाल इञ्जिनीयरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने तथा लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको नेपाल वन सेवा तथा नेपाल शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । बैठकले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनकासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दिएको छ ।
सरकारले हतियार तथा खरखजाना (एघारौँ संशोधन) नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निणर्य गरेको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
रेल्वेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने र मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको सो अवसरमा गृहमन्त्री खाणले जानकारी गराए ।
