रकम लिएर पनि घर नबनाउने भूकम्पपीडित कालोसूचीमा, सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गराँदै
काठमाण्डौं, १५ चैत : सरकारबाट आवास पुनर्निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ लिएर पनि घर नबनाउने भूकम्पपीडितलाई कालो सूचीमा राख्ने भएको छ । उनीहरुलाई सरकारले दिने अन्य सुविधाहरु पनि रोक्क गर्ने तयारी थालेको छ । अधिकांश पीडितहरुले पहिलो किस्ता स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ लिएर भूकम्प प्रतिरोधी घर नबनाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले निजी आवास बनाउन दिएको रकमले पीडितहरुले निजी आवास नबनाई अनावश्यक खर्च गरेको पाइएकोले आगामी दिनमा त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिएका छन् । घर निर्माण नगर्ने केहीले भने लगेको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको र प्राधिकरणलाई रकम फिर्ताको भौचर समेत प्राप्त भएको भुसालले बताएका छन । ‘अहिले खासै ठूलो संख्याले फिर्ता नगरे पनि भविष्यमा यो जमात बढने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केहीले अलमल गरेका छन् शायद कहाँ लगेर फिर्ता गर्ने भन्ने जानकारी नभएर हुन सक्छ ।’ सेवाग्राहीलाई निजी आवास निर्माणका लागि दिएको रकम दुरुपयोग भएपछि फिर्ता गर्न लागेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले घर नबनाउने भूकम्पपीडितहरुसँग सरकारले सो रकम फिर्ता लिनेदेखि कालोसूचीमा राख्ने तथा भविष्यमा पाउने अन्य सुविधाबाट समेत वञ्चित गराउने भएको छ । सरकारले गाउँपालिकाबाट पाउने सेवा सुविधा, नागरिकता तथा राहदानी नदिने तथा बैंकमा पनि कालोसूचीमा राख्नलगायतका कार्वाहीको तयारी गरिएको भुसालले जानकारी दिएका छन् । ५० हजार रुपैयाँ लिएर घर बनाउन आनाकानी गरिरहेका तथा नबनाउने नियतले बसेका व्यक्तिहरुले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिमा गएर बुझन र समितिले दिएको खाता नम्बरमा पैसा फिर्ता गर्न सकिने भुसालले जानकारी दिएका छन् ।
साथै सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा गएर बुझन तथा जम्मा गर्न सकिने प्रवक्ता भुसालले बताए । भुसालका अनुसार आउँदो असोज सम्मा ७५ प्रतिशत घर निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म १ लाख २ हजार २ सय ८९ घरको पुन निर्माण सम्पन्न भएको र पौने ५ लाखले दोस्रो किस्ता लिएको प्रवक्ता भुसालले बताएका छन । बन्दै गरेका घरहरु ३ लाख ४० हजार ८ सय ६६ छन् ।
