एमालेको समानुपातिक बन्दसूची भद्रगोल


प्रकाशित मिति : October 16, 2017

काठमाडाैं : एमालेले संस्थागत निर्णय नै नगरी प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदका उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको छ । बन्दसूची पेस गर्नुभन्दा केही घन्टाअघि आइतबार अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूले बैठक छलेर हतारमा सूची तयार पार्न खोजिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

शीर्ष नेताहरूको असन्तुष्टिपछि सोमबार र मंगलबार छलफल गरेर सूचीमा नाम र क्रमसंख्या तलमाथि गर्न सकिने सहमतिका साथ प्रदेश संयोजकमार्फत तयार भएको प्रारम्भिक नाम राखेर एमालेले आयोगमा बन्दसूची दर्ता गराएको हो । एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, निर्वाचन विभागका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ तथा निर्वाचन विभागका सदस्य बाबुराम दाहालले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फका बन्दसूची दर्ता गराएका थिए ।

केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रेष्ठले पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ११० तथा प्रदेश सभामा २२० जना उम्मेदवारको सूची आयोगमा बुझाइएको जानकारी दिए । ‘स्थायी समितिको निर्णयअनुसार अहिलेलाई ३३० जनाकै सूची बुझाएका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले दिएको समयभित्र सबै नाम या कतिपय नाम काँटछाँट गर्न सक्ने गरी प्रारम्भिक सूची बुझाइएको छ ।’

प्रदेश संयोजकले दिएको नाम मात्रै सूचीमा
समयसीमाको दबाबले स्थायी समितिमा छलफल गर्न नभ्याएपछि एमालेले सातवटा प्रदेश संयोजक र मोर्चा संगठन प्रमुखले दिएका नाम राखेर समानुपातिकतर्फको सूची बुझाएको छ । ती नामसहित बाँकी सम्भावित नाममा सोमबार पनि गृहकार्य गर्ने र मंगलबार स्थायी समितिमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने नेताहरूबीच समझदारी भएको छ । अधिकांश नाम परिवर्तन गर्न सकिने भएकाले सूचीमा परेका केन्द्रीय तहका नेताहरूको नामसमेत एमालेले बाहिर ल्याउन चाहेको छैन । ‘आइतबार बुझाएको सूचीमा प्राथमिकता क्रमसंख्या तोकेर राखिएका नाम पनि संशोधन गर्न पाइन्छ, त्यसक्रममा क्रमसंख्या तलमाथि गर्न मिल्छ, सबै नाम पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ अधिवक्ता बाबुराम दाहालले भने, ‘निर्वाचन आयोगको निर्देशिका र निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार नाम संशोधन गर्दा नाम र क्रमसंख्या तलमाथि गर्न सक्ने गरी सूची बुझाइएको छ ।

स्थायी समितिका नेता नै नाममा अनभिज्ञ
२६ असोजबाट स्थायी समिति बैठक बस्ने भनिए पनि त्यसयता समानुपातिकका उम्मेदवारबारे औपचारिक छलफल नै नभएका कारण बन्दसूचीभित्र राखेर बुझाइएको नाममा स्थायी समितिकै सदस्यहरू अनभिज्ञ देखिएका छन् । २६ गते साँझ केहीबेर भैँसेपाटीमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रको ‘सर्कुलर’ विपरीत सात–आठ गुणा बढी उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएकाले विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर नामावली ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरेर स्थायी समितिमा ल्याउन अध्यक्ष केपी ओलीले प्रदेश संयोजकहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसअनुसार उनीहरूले ओलीलाई छुट्टै ‘ब्रिफिङ’समेत गरेका थिए ।

आवासीय बैठक बस्ने भन्दै स्थायी समितिका सबै सदस्यलाई शुक्रबार र शनिबार दिनभर ‘अलर्ट’ गराइए पनि बन्दसूची बुझाउने दिन अपराह्न १२ बजेपछि अध्यक्ष ओलीनिवास बालकोटमा बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा नेपालनिकट उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले नेतृत्वको अयोग्यताका कारण पर्याप्त छलफल र निर्णयविनै नाम बुझाउनुपर्ने स्थिति आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि स्थायी समितिले पछि निर्णय गरेर सच्याउने गरी तत्काललाई प्रदेश संयोजकले दिएका नाम राखेर बुझाउने समझदारी भएको थियो ।

‘बैठक नै नबसेका कारण कसरी नाम आए, क–कसका नाम आए भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा थाहा हुने कुरै भएन,’ एक सदस्यले भने, ‘बैठक नै बसेन, सुरुमै अध्यक्षले कुरा राख्न थालेपछि धेरै समय पुराण सुन्ने स्थिति पनि भएन, विरोध भएपछि प्रदेश संयोजकले दिएका नाम राखेर बुझाउने समझदारी भयो ।’

उपमहासचिव भुसालले पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्र संस्थागत छलफलै हुन छाडेकाले पार्टीलाई ‘भूमिगत गिरोह’ले सञ्चालन गर्ने डर पैदा भएको बताए । ‘धेरै समय नबसेकाले अरू धेरै के–के भयो थाहा भएन, तर बाहिर पार्टी जति भयंकर विस्तार हुँदै गएको छ, त्यति नै भित्रभित्रै भूमिगत गिरोहले खोक्र्याउँछ कि भन्ने डर पैदा भएको छ,’ भुसालले भने ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्