अर्थमन्त्रीको विषयमा छानविन गरौं : महेश बस्नेत

‘मल ल्याउन नसक्ने कृषिमन्त्रीलाई कारवाही हुनुपर्छ’


३० जेष्ठ २०७९, सोमबार
Mahesh Basnet scaled

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आज (सोमबार) को वैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भूमिकामाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत रुपमा एक पूर्व कर्मचारीलाई सहभागी गराएको विषय बाहिर आएपछि संसदमा प्रश्न उठेको हो ।

एमाले सांसद महेश बस्नेतले अर्थमन्त्रीको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै छानविनको माग समेत गरेका छन् । उनले भने, ‘आज मात्रै हामीले समाचार सुन्यौं । अर्थमन्त्री ज्यूले भन्सारका दररेटहरु र करका दररेटहरु परिवर्तन गर्न अघिल्लो दिन राति एक जना पूर्व सुब्बालाई ल्याएर गडबडी गर्नुभयो । वायर कारखानादेखि लिएर सेनेटरी प्याड सबै कुरामा तमाम दररेटहरु खारेज गरेर अर्थमन्त्री ज्यूले नियमित कमिसन खाने योजना बनाउनु भयो भन्ने कुरा सुन्यौं ।’

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

सांसद बस्नेतले नीतिगत सुधारदेखि मन्त्रीहरुको व्यवहार परिवर्तन हुन जरुरी रहेको बताएका छन् । सिमेन्ट र रडमा महिनाको ३० करोड विद्युत तिर्ने कारखानालाई १५ प्रतिशत छुट दिएर एक मुष्ट करोडौं रकम आम्दानी लिने कुरा बाहिर आएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न गरे ।

city

उनले भने, ‘सिमेन्ट र रडमा महिनाको ३० करोड विद्युत तिर्ने कारखानाहरुलाई १५ प्रतिशत छुट दिने कुराले एकमुष्ट करोडौ रकम आम्दानी लिएको कुरा, महिनाको ३७ लाख रुपैंया नियमित लिएको कुरा पनि आएको छ । रोम जलिरहेछ निरोहरु बाँसुरी बजाइरहे छन् भन्ने कुरा देखिरहेका छौं । यो विषय छानविन हुनुपर्छ ।’

jagdamba.cement

सांसद महेश बस्नेतले रासायनिक मल मल ल्याउन नसक्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मल अभावसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, ‘मल ल्याउन नसकेका मन्त्रीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’ ६० प्रतिशत किसान भएको मुलुक नेपाल भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘कृषि बाटै ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिरहेका छौं । तर, किसानले मल पाइरहेका छैनन् ।’ फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउने योजना बनाउन किन सकिरहेका छैनौं ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७