०६४ को १२२ दल थिए, ४५ मा सीमित रहे


प्रकाशित मिति : October 16, 2017

काठमाडौं : ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ५४ दलले समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए । त्यसमध्ये २५ दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा १२२ दलले समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका थिए । आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगका दर्ता भएका ८८ मध्ये ४५ दलले समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् ।अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ४५ दलले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । ८८ मध्ये नेकपा संयुक्त, चुरेभावर, अखण्ड नेपाललगायत केही दल अन्य ठूला दलमा विलय भएपछि संख्या घटेको हो । आइतबार मध्यरातसम्म दलहरू आयोगमा बन्दसूची बुझाउन बसेका थिए ।

आयोगको समानुपातिक निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार आइतबारबाट १४ कात्तिकसम्म बन्दसूचीमा परेका उम्मेदवारको नाम दलहरूले सच्याउन पाउनेछन् । दलहरूले संशोधित नामसहितको बन्दसूची ६ देखि १२ कात्तिकभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनअन्तर्गतको प्रत्यक्ष निर्वाचनको मनोनयन ५ कात्तिकमा भएकाले प्रत्यक्षमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्नेछ ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार १३ कात्तिकसम्म उम्मेदवारले आफ्नो नाम बन्दसूचीबाट फिर्ता लिन चाहेमा आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछ र १४ गते आयोगले सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनेछ । फिर्ता लिन चाहेको उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिई दलले १५ गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने निर्वाचन कार्यक्रम छ । आयोगले १७ कात्तिकमा बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्नेछ । ती नामावलीमा १८ देखि २५ कात्तिकसम्म दाबी–विरोध गर्न पाइनेछ भने २ मंसिरमा हटाइएका उम्मेदवारको नाम सूचना सार्वजनिक गर्नेछ । ३ मंसिरमा बन्दसूचीको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक हुनेछ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवले संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐतिहासिक दिन भएको दाबी गरे । उनले समानुपातिक निर्वाचनको बन्दसूची बुझाउन दलहरूको उत्साहपूर्ण सहभाागिताले मंसिरको निर्वाचन सफल हुने बताए । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि ५० हजार र प्रदेश सभाका लागि २५ हजार रुपैयाँका दरले दलहरूबाट धरौटी रकम लिएको थियो । समानुपातिक निर्वाचनमा निर्वाचित नहुने दलको धरौटी भने जफत हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्