अमेरिकाले भन्यो : एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहे नेपालले रद्द गर्नसक्छ
काठमाडौँ : संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालले स्टेट पार्टनरशीप पोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहेको पत्राचार गरेर रद्द गर्न सक्ने’ प्रष्ट पारेको छ ।
बिहीबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपालले एसपीपी सम्झौताबाट अलग हुन चाहेमा रद्द गर्न सक्ने जनाएको हो। अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘कुनै पनि देशले एसपीपी कार्यक्रममा भाग लिन चाहँदैन भनेर अमेरिकालाई जानकारी दिन सक्छन्।’
यो सम्झौताका लागि नेपालले नै सन् २०१५ र २०१७ मा पत्र मार्फत आग्रह गरेको र अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
काठमाडौं अमेरिकी राजदूतावासका उच्च अधिकारी म्यानुअल पी मिकालरले स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रममा आबद्ध भएका करिब ९० मुलुकमध्ये बेलारूसले मात्रै आफ्नो सहभागिता अन्त्य गरेको बताए। एक प्रेस नोटमार्फत् उनले भनेका छन् ‘कुनै देशले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अब हामी यो कार्यक्रममा भाग लिन चाहँदैनौँ भनेर जानकारी मात्र दिए पुग्छ।’
नेपाली सेना र अमेरिकी न्याश्नल गार्डबीचको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम (एसपीपी) का लागि नेपालबाट दुई पटक प्रस्ताव आएको र त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएपछि नेपाली सेनाले त्यसको खण्डन हुने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
सेनाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थमा नेपाली सेना सदैव प्रस्ट र सचेत रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
त्यो लगत्तै विहिबार नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । बिहीबार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको हो ।
यता
नेपाली सेनाले उक्त पत्रको आधिकारिकता पुष्टि गर्दै त्यो एउटा विशेष परिस्थितिमा लेखिएको जनाएको छ। नेपाली सेनाले भने २०७२ को भूकम्पपछि उद्धारमा सहयोग गरेको अमेरिकी मित्रराष्ट्रलाई थप सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको सो पत्रमा एसपीपी सम्झौताका लागि कुनै आग्रह नगरिएको सेनाले स्पष्ट पारेको छ।
सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले सार्वजनिक भएको पत्र सन् २०१५ मा भूकम्प गएपछि नेपालले सबैतिर सहयोग माग्दा लेखिएको पत्र भएको बताए । भने, ‘सार्वजनिक भएको पत्र सन् २०१५ मा भूकम्प गएपछि नेपालले सबैतिर सहयोग माग्दा लेखिएको पत्र हो । त्यसबेला अमेरिकासँग पनि मागेको हो । त्यहाँ सहयोग माग्ने क्रममा पत्र लेखिएको हो । उनीहरुको अनुभवका कारण सहयोग लिन खोजेको हो । त्यो बेलामा आईपीएस पनि थिएन । अहिलेको अवस्थामा फरक तरिकाले व्याख्या गरिएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं ।’
