न्यून वातावरणीय क्षतिमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठ )


१५ असार २०७९, बुधबार

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले न्यून वातावरणीय क्षति हुने गरी वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गराएर मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

यस्तो विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थानबारे भने सर्वोच्च बोलेको छैन । उक्त फैसलामा फरक राय दिने दुई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढमा नै कम वातावरणीय क्षति हुने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । तर तीन जना न्यायाधीहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतले भने ठाउँको बारेमा केही बोलेका छैनन् ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसलाको बुधबार पूणर्पाठ सार्वजनिक गरेको हो । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा संलग्न पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धि मुद्दाको फैसला सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेर तत्कालका लागि रोक लगाउन भनेपनि पूर्णपाठ वा कुनै लिखित आदेश भने जारी गरेको थिएन । जेठ १२ गते फैसला सुनाएको थियो तर लिखितमा कुनै आदेश जारी गरिएको थिएन ।

२६ वर्षअघि नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन) ले गरेको अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थल भएको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने भएपछि सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमार्फत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रन्जुहजुर पाँडे क्षत्रीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

पूर्णपाठ

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७