बैंक तथा वित्त संस्थाले लगानी गरेको १७ अर्बको तथ्याङ्कै छैन, अर्थमन्त्रीले सोधे, ‘कहाँ हरायो त्यत्रो रकम ?’
काठमाडौं, १८ चैत : अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम अझै पारदर्शी हुन नसकेको बताएका छन् । उनले बैंक तथा वित्त संस्थाले गरेको लगानीले देशले आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न खासै टेवा नपुगेको बताएका छन् ।
‘अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाको बृद्धिदर हेर्ने हो भने २० प्रतिशतभन्दा माथि छ,’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘तर, देशको आर्थिक बृद्धिदर भने ४–५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कहाँ गयो ती लगानी ?’ २०७४ साल माघ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कूल २२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी भएको छ । जसमध्ये ७६ प्रतिशत अर्थात करीब १७ खर्ब रुपैयाँ कहाँ लगानी गरेरका छन् भन्ने यथार्थ जानकारी नभएको उनले श्वेतपत्र मार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
उनले वित्तीय साधनको उपयोग विवेकपूर्ण तवरले हुन सकेको भन्दै बैंकले गरेको लगानीले आर्थिक बृद्धिदरमा असर नपारेको दाबी गरेका छन् । हालसम्म बैंक वित्तीय संस्थाले कूल लगानीको ५ दशमलव ३ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कृषिमा प्रबाह गरेका छन् । यस्तै राज्यले प्राथमिकतामा राखेको जलविद्युत क्षेत्रमा जम्मा ३ प्रतिशत अर्थात ६८ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेकामध्ये करीव १७ खर्ब रुपैयाँ कुनकुन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क नै नभएको शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
तर, त्यसरी प्रवाह गरिएको रकम घरजग्गा, शेयर तथा चालु सम्पतीको धितोमा प्रवाह भएको जानकारी दिइएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्ने क्रम बढे पनि वित्तीय पहुँच विस्तार भने एकदमै न्यून रहेको बताइएको छ । पछिल्लो दुई दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका शाखा सञ्जाल तीव्र विस्तार हुँदै प्रति बैंक शाखाले ९ हजार जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बैंकिङ पहुँचमा भए पनि ५ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्न पाएका छन् । सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र कर्जा विस्तारले देशले उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । वित्तीय सेवाको मुल अंश सहकारी संस्थाहरुमार्फत पूरा हुँदै गए पनि यी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण, तथा संस्थागत सुशासन कायम गराउने चुनौतीहरु बढ्दै गएको छ ।
