सुगौली सन्धिपछि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर : लिङदेन

‘हस्तक्षेपहरु गोलाबारुदको साथमा मात्रै नआउने रहेछ’


३२ असार २०७९, शनिबार
Rajendra lingden 1 1024x683 1

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले पछिल्लो समय मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर भएको बताएका छन् ।

अध्यक्ष लिङदेनले पछिल्लो दिनमा सहायताको नाममा, विकासको नाममा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमणले मुलुकको परराष्ट्र नीति चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । उनले सबै दलहरुसँग परामर्श गरेर तत्काल साझा धारणासहितको परराष्ट्र नीति बनाउन सरकारसँग आग्रह समेत गरे । पृथ्वीनारायण शाहका दिव्यउपदेशलाई अनुशरण गरेर अघि बढ्न सके त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीतिमा कुनै समस्या नआउने पनि अध्यक्ष लिङदेनले दाबी गरे ।

नेपाल-चीन हिमालयन मैंत्री समाजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, यसका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले सत्ता स्वार्थकै लागि दलहरुले जे पनि गर्ने गरकोले मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्न गएको तर्क समेत गरे ।

अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘सुगौली सन्धि पछि पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कमजोर भएको छ भन्ने मलाइ लाग्छ । हस्तक्षेपहरु गोलाबारुद्धको साथमा मात्रै नआउने रहेछ । सम्बन्धहरु एक ढंगले मात्रै परिभाषित नहुने रहेछ । हामीले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि सम्झौंता गर्न तयार हुन्छौं । हस्तक्षेपहरु त आउने नै भयो । विदेशीहरुको समर्थन नलिइकन सत्तामा टिक्न सकिँदैन भन्ने मान्यतालाई बल दिन थाल्यौ भने त्यो त हस्तक्षेप बनेर आउने छैन । त्यसकारण सबभन्दा पहिले नेपालको असंलग्नता, तटस्थता, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई जोसुकै पार्टीको सरकार भएपनि साझा मान्यताको रुपमा अगाडि लिएर जानु पर्दछ । देशभन्दा माथि अर्को कुरा केही छैन ।’

थप क्रमश उनले भने, ‘आज पछिल्लो दिनमा सहायताको नाममा, विकासको नाममा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको अतिक्रमण बढदै गएको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि देशका सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । मलाई लाग्छ-आज भन्दा २५० वर्ष अगाडि बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुई ढुंगो बीचको तरुल हो भनेर नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे भू राजनीतिक जो संवेदनशीलता हो। उत्तर र दक्षिणका छिमेकहरुको जो अवस्थिति हो । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेशलाई लिने हो भने केवल परराष्ट्र नीतिमात्र होइन ।’

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७