ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि बन्यो कानुन : बाबु-आमा नहेर्ने छोराछोरीको सम्पती खोसिने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयक लामो समयपछि आज प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सो विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
त्यसअघि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेग्मीले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था जटिल हुँदै गएकाले उनीहरुलाई राज्यका तर्फबाट संस्थागत रुपमा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रयास गरिएको बताइन् । नेपाली समाजमा प्रचलित ‘मातृ देवोः भव, पितृ देवोः भवको अवस्था’ मा क्रमशः खण्डित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले घरमै बस्ने वातावरण बनाउनका लागि सरकारले प्रयास गरेको बताइन् । स्थानीय तहको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई द्रुतगतिमा पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजिएको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान र सीपलाई मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा अन्य देशमा राज्यले नै जिम्मेवारी लिएको तथ्य पेस गर्दै उनले सकारात्मक सोच राख्ने छोराछोरी पनि साथमा नहुन सक्ने अवस्था रहेकाले पनि समस्या बढेर गएको उल्लेख गरिन् । ढल्कँदो उमेरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिने स्याहारसुसार प्राप्त हुन नसकेको तथा सँगै रहेका सन्तानले पनि अपहेलना गरेको पाइएकाले सरकारले ‘केयर गिभर’ को तालिम दिएर जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था चालु आवको बजेटमा गरेको मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ ।
बुबा-आमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने
पारित विधेयकमा आम्दानी गर्ने छोराछोरीले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न लगाउनुअघि छोराछोरी वा हकवालाको आर्थिक हैसियत पहिचान गर्ने भनिएको छ । हकवालाले ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण गर्न नसक्ने भए के गर्ने भन्नेमा भने विधेयक मौन छ । तर, निश्चित वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका बाबुआमाका लागि भने छोराछोरी वा हकवालाले रकम जम्मा गर्नु पर्दैन । तर यस्तो वार्षिक आम्दानीको सीमा ऐनमा तोकिएको छैन ।
यस्ता अस्पष्टताहरु नियमावलीमा समेटिने महिला तथा बालबालिका मन्त्री उमा रेग्मीले बताएकी छन् । विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नियमावली बनाउन सक्नेछ । ‘नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण पाइसकेका बाहेकका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई यदि उनको कुनै पनि आम्दानी छैन भने छोराछोरीले कम्तीमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने भनेर लेखेका छौं । अब नियमावली बनाउँदा आफ्नो आम्दानीको यति रकम बाबुआमाको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर तोक्नेछौं’ मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।
उनका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक बाबु र आमा सँगै रहेको र संयुक्त बैंक खाता भएमा छोराछोरीले सोही खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यदि बाबु र आमा अलग अलग छन् भने आफूसँग आश्रित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक फेरि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाप्रति सन्तानको दायित्व कानुनी रुपमै बाध्यकारी हुनेछ । बाबु आमाको हेरचाह नगर्ने र अलपत्र पार्ने छोराछोरीको सम्पती खोसिने समेत यसमा व्यवस्था रहेको छ ।
