बालिकाको बैंक खाता खोलियो


४ श्रावण २०७९, बुधबार
0 Shares
daughter account

बाँके । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानमा कन्या मुद्दति खाता खोलेपछि अभिभावक खुसी भएका छन् । छोरीको पढाइलाई निरन्ता दिने र उमेर नपुगी विवाह गर्ने चलन हटाउन यो कार्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पशुराम उपाध्यायले बताए ।

उनका अनुसार हरेक छोरीको खातामा रु १० हजार बैंकमा जम्मा हुन्छ । सो रकम छोरी २० वर्ष नपुगी निकाल्न पाइँदैन । ‘छोरीहरूको पढाइ पूरा होस् र उमेर नपुगी विवाह नहोस् भन्ने उद्देश्यले अभियान थालेका हौं’, उनले भने, ‘छोरीहरूले हरेक किसिमबाट असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने वातावरण अन्त्य गराउनु हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो ।’

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

अभिभावकको मृत्यु भएमा वा आफैं कुनै कारणले अशक्त भए खाताको रकम निकाल्न पाउने गरी कार्यविधिसमेत बनेको छ । यसबाट अभिभावक निकै उत्साहित भएका छन् । डुडुवाका छ वडाभित्रका सबै बालिकाको नाममा कन्या मुद्दति शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको प्रमुख उपाध्ययले जानकारी दिए ।

सोका लागि यस वर्ष रु ४० लाख छुट्याइएको छ । यो कार्यक्रममा समेटिन बालिका अस्पतालमा जन्मिएको, जन्मदर्ता गर्नुपर्ने, छोरी एसइईसम्म पढेको तथा वडा कार्यालयको सिफारिस हुनुपर्ने छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाका सबै वडामा जन्मिने नवजात छोरीका नाममा कन्या मुद्दति खाता सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

jagdamba.cement

अभिभावकको रोहबरमा स्थानीय सरकारले सबै छोरीको खाता खोलिदिने र नगद पनि जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका साथै अभिभावकको क्षति कम गर्न रु पाँच लाखको दुर्घटना बीमा पनि गराइएको छ ।

उक्त गाउँपालिका शिक्षा तथा चेतनाका दृष्टिले पिछडिएको क्षेत्र मानिन्छ । शिक्षक गोपीचन्द्र बर्माले धेरै अभिभावकले छोरीलाई विद्यालय नपठाउने गरेको सुनाए । ‘कति त नाबालकमै विवाह गरेका कारण विद्यालय आउँदैनन्’ उनले भने, ‘पालिकाको योजना लागू भएसँगै छोरीहरुको उच्च शिक्षा पढ्ने चाहना पूरा हुनेमा विश्वास बढेको छ ।’

विसं २०७७ साउनपछि जन्मेका सबै छोरीको बैंकको खाता खोलिदिएको गाउँपालिकास्थित स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धनबहादुर बुढाले जानकारी दिए । उनले कार्यक्रम आकर्षक र प्रभावकारी भएको बताए । रासस

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७