प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणको ‘साइड इफेक्ट’ : माओवादीले छोड्यो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा अडान
काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुल बास्कोटाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरे । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, माथि बोल्दै बास्कोटाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको अडानबाट माओवादीपछि हटेपछि छेपारोले जस्तो रंग बदले जस्तो प्रचण्डले रंग बदलेको उनको आरोप थियो ।
बास्कोटाले भने, ‘यसमा अब फटाफट आउनुपर्ने कुनै सत्ताको छिनाझपटीको लाभ, वा तत्कालको लाभ घाटाको आधारमा होइन नागरिकताको विषय देशको सार्वभौमिकता भनेकै भूगोल, आकाश र त्यसपछि नागरिकमा छ । त्यही कुरामा पनि हामी सरल हुने ? मौसमपरस्त हुने ? यति छिटो छेपारोले जस्तो रंग नबदलौँ ।’
नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा माओवादी लचिलो बनेपछि विदेशबाट बिहे गरेर आउने बुहारीहरूलाई तत्कालै नागरिकता दिने प्रावधानसहित संसदबाट कानुन पास हुन लागेका बेला बास्कोटाले आक्रोश पोखेका हुन् । ‘लचिलो हुने नाममा जापानको नागरिक फुजीमोरी पेरुमा राष्ट्रपति भएजस्तो नहोस्’ उनले भने ।
एमाले सांसदको कटाक्ष यसअघि माओवादी केन्द्रले लिइरहेको अडानप्रति लक्षित छ । प्रचलित नेपाल नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान नागरिकता ऐन २०६३ मा छ । माओवादी केन्द्रले निश्चित अवधि नेपालमा निरन्तर बसोबास गरेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी गर्ने पक्षमा यसअघि माओवादी उभिएको थियो ।
माओवादी केन्द्रको यही अडान र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका कारण नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । तर माओवादी केन्द्र आफ्नो पूर्व अडानबाट पछि हटेपछि नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, अघि बढेको छ ।
के थियो प्रचण्ड र नेकपाको अडान ?
प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा नेपालमा बिबाह गरेर आएर निरन्तर ७ वर्षसम्म बसोबास गरेपछि मात्रै जारी गर्ने, ७ वर्षसम्मका लागि राजनीतिक बाहेकका अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रावधानका पक्षमा औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो । उक्त निर्णयमा तत्कालीन नेकपा अडिग रहँदा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पारित गरे पनि हाउसमा पुगेर अड्किएको थियो ।
२०७७ असारमा राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। तत्कालीन नेकपाको सचिवालयको निर्णयका आधारमा संसदीय समितिले अन्य दललाई पेलेर विधेयक पारित गरेको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिमा विवाद भइरहँदा तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकमा २०७७ असार ६ गते यो विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। सोही बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट प्रतिवेदन पास गरेको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिबाट २०७७ असार ७ गते बहुमतबाट विधेयक प्रतिवेदन पारित हुँदा कांग्रेस र जसपाले फरक मत राखेका थिए। संसद्बाट पनि बहुमतबाटै पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी थियो। त्यसलाई रोक्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन नै दिएका थिए।
२०७७ असार १ गते उनले सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर सरकारले विधेयकलाई बहुमतको आडमा पारित गर्न खोजेको भन्दै पार्टीको अडान अनुसार विधेयकमा संशोधन नगरी पारित हुन नदिन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। यसरी यसमा विवाद भएपछि काग्रेससहित चार दलले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखे।
कांग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा फरक मत राखेका थिए। कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडु, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेशकुमार सिंह, विनोद चौधरी र मीना पाण्डेले समितिमा फरक मत राखे।
प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणको ‘साइड इफेक्ट’
स्रोतका अनुसार यो मान्यताप्रति प्रचण्ड दिल्ली भ्रमण अघि दृढ थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार दिल्ली भ्रमणपछि प्रचण्ड यो अडानबाट पछि हटेको हो । ती सदस्य भन्छन्, ‘प्रचण्डको दिल्ली भ्रमणको ‘साइड इफेक्ट’ हो ।’
तत्कालिन नेकपाको प्रमुख धार नेकपा (एमाले) भने पुरानो मान्यतामा दृढ छ । नेकपा (एमाले)ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुन सक्ने व्यवस्था माग गरेको छ ।
सरकारले नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित हुदैछ शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि परेका संशोधनमाथि हाउसमै छलफल गर्ने र पारित गर्ने कार्यसूची छ । नागरिकता विधेयकलाई शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारीमा सरकार छ ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउँछ र राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुख हुँदै राष्ट्रिपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
