नामाकरणमा मुख्यमन्त्रीको अडान सभ्यता, संस्कृति र पहिचानको सम्मान हो : मन्त्री आङ्बो
विराटनगर : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश न १ का संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको अडान ऐतिहासिक सभ्यता, संस्कृति र पहिचानको सम्मान भएको बताएका छन् ।
प्रदेश १ को नामाकरणको बिषयमा विवाद चर्किरहेको बेला माओवादी नेता तथा मन्त्री आङ्बोले मुख्यमन्त्री राईको अडानको समर्थन गर्दै मुख्यमन्त्रीको अडान उत्पीडित समुदाय र भुइँ मान्छेहरुको आवाज र मनोबिज्ञान भएको दाबी गरेका छन् । ‘प्रदेश नामाङकनको सवालमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको अभिव्यक्ति सदियौ देखि उत्पीडनमा रहेका समुदाय र भुइँ मान्छेहरुको आवाज अनि मनोबिज्ञान हो साथै यहाँको प्राग–ऐतिहासिक सभ्यता,सस्कृती र पहिचानको सम्मान र पैरवी हो ।’
मुख्यमन्त्री राईले नामकरणको सन्दर्भमा गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भइरहेको आलोचनाको उत्तर समेत मन्त्री आङ्बोले दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘महत्वपूर्ण राजनैतिक मामिलाहरुमा सडकमा रहदा एउटा र सत्तामा पुग्ने बितिकै अर्को धारणा र दृष्टिकोण हुनुहुदैंन ।’
पहिचानको वकालत गर्दा भड्काव देख्नेहरु जातिवादी र साम्प्रदायिक भएको उनको जिकिर छ । उनले लेखेका छन्, ‘यहाँको प्राग–ऐतिहासिक सभ्यता,सस्कृती र पहिचानको सम्मान र पैरवी हो। इतिहास,सभ्यता र उत्पीडित समुदायको पहिचानको पक्षमा वकालत गर्दा भड्काव देख्नेहरु मुलत जातिबादी र साम्प्रदायिक हुन् । उनीहरुले बिखण्डन निम्त्याइरहेका छन् ।’
पहिचानको पक्षमा मुख्यमन्त्रीको निरन्तर अडान
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामाकरण गर्दा किरात जोडिनु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । प्रदेश १ को नामाकरणको विषयमा शुक्रबार सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले राखेको सर्वदलीय बैठकमा पनि मुख्यमन्त्री राईले उही अडान राखेका थिए ।
बैठकमा यसो भन्नुअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले संसदमा लगेर प्रक्रिया थाल्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले पूर्वसहमति बेगर नाम आउँदैन भन्दै ‘कुनै न कुनै रूपमा नाममा पहिचान जोडिनैपर्छ’ भन्ने अडान राखेका थिए ।
पहिचान नजोडिए प्रक्रिया नै अघि नबढ्ने मुख्यमन्त्री राईको अडान छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले भनेका थिए ‘मुख्यमन्त्री नै कन्भिन्स नहुने हो भने नाम राख्ने संसदीय प्रक्रिया कसरी सुरू हुन्छ ?’ ‘खराब नाम आउनुभन्दा बरू नाम नआउँदै ठीक छ। सरकारको न्यूनतम बटमलाइन यही हो ।’
बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले अहिलेको संसदले पहिचानसहितको नाम राख्न नसके अर्को संसदलाई जिम्मा दिन आग्रह गरेका थिए । भनेका थिए ‘यो संसदले पहिचानसहितको नाम राख्नै सक्दैन भने, अब आउने निर्वाचनबाट आउने नयाँ साथीहरुलाई जिम्मा छोडौं ।’
सर्वदलीय बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नाम टुंग्याउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष भएको सुनाए । ‘प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि सहमति खोजौं भन्ने भयो, आ–आफ्नो अडानमा रहने हो भने नाम टुंग्याउन गाह्रो हुन्छ र लचकता अपनाउनु पर्छ भन्ने विषय पनि सहमति भएको छ,’ राईले भने, ‘छलफललाई अगाडि बढाउनका लागि पालैपालो बैठक बोलाउने पनि सहमति भएको छ, आ–आफ्नो दलभित्र पनि छलफल गर्ने भनेका छौं र आजको बैठक सकारात्मक भएको छ ।’
‘छलफलमा आएका नामले जातीय सभ्यता पनि भएन, नदीको नामबाट पनि भएन भने सबैको जोडिने खालको नामहरु, भाषा संस्कृतिसँग जोडिने ‘साकेला’ भनेजस्तै खालको विजयपुर टाइपका नामहरुमा स्मेल दिन सकियो भने राम्रो होला कि भन्ने आशयमा कुरा भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले थप प्रष्ट पार्दै भने, ‘त्यही हिसावले पार्टीमा म्याण्डेट लिने र वैकल्पिक नाम दिने कुरा पनि भएको छ ।’
मुख्यमन्त्री राईले यही अधिवेशनबाट नाम आउने सम्भावना प्रतिशतमा धेरै रहेको बताए । ‘प्रतिशतको आधारमा यही संसदबाट नाम आउने सम्भावना धेरै प्रतिशत देखियो, ढुक्क हुने प्रतिशत बढी छ,’ उनले भने, ‘म पूर्ण रुपमा लचक छु, एउटा कुरा चाहिं प्रष्ट छ खराब नाम हुनुभन्दा अर्को संसदमा लानुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु ।’ उनले आफू बहुपहिचानको पक्षमा भोट मागेर जितेको कारण एकदमै नेगेटिभ नाम आउने भयो भने अर्को संसदलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको प्रष्ट पारे ।
