प्रदेश-१ को नामाकरण विवाद : एमाले कोशी नछाड्ने, मुख्यमन्त्री सुन्नै नमान्ने
सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुंगियो
विराटनगर । प्रदेश-१ को नाम टुङ्गो लगाउनका लागि बोलाइएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । दलहरुबीच कुरा नमिल्दा प्रदेश-१ को नामाकरणको मुद्दा झनझन पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेशको नामकरणका लागि सहमति जुटाउन भन्दै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।
करिब ३ घण्टा बैठक बसे पनि दलहरूले पुरानै अडानबाट पछि नहट्दा प्रदेशको नाम जुराउने वैठक विना निष्कर्ष सकिएको हो । बैठकमा दलहरूले आ-आफ्नो पार्टीको तर्फबाट नाम प्रस्ताव गरेका थिए । सभामुख भण्डारीले नाममा सहमति गरेर प्रदेशसभामा प्रक्रिया अघि बढाउन पुनः छलफल गरिने जानकारी दिएका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले नामका विषयमा दलहरूबीच छलफल भए पनि बैठकबाट कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको जानकारी दिइन् । यद्यपि दलका नेताहरूले छलफल सकारात्मक भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको बताएका छन् । सहमति खोज्न फेरि बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए । प्रदेशको नामकरणका लागि यसअघि प्रदेश सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा दलहरूले आआफ्नो तर्फबाट नामको प्रस्ताव गरेका थिए ।
दलले अडान नछाडेपछि सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि सहमति बिना सकिएको थियो । प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आज (शुक्रबार) को बैठकबाट प्रदेशले नाम पाउने आशा बढेको बताएका छन् । ‘दलहरूले अडान नछाड्ने हो भने प्रदेशले नाम पाउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट लचकता देखाएर बैठक र छलफललाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्छ ।’ प्रदेशको नामकरणको वातावरण बनाउन सबै दल लाग्नुपर्ने र सहमतिमा आउनुपर्ने राईको धारणा छ । यद्यपि दलहरूबीच सहमतिका लागि वातावरण बन्दै गएको उनले बताए ।
नेकपा (एमाले) का नेता जीवन घिमिरेले नाम राख्ने कुरामा सबै दल सहमत रहे पनि नामको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको र छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘सबैले लचकता अपनाएर सहमति खोज्ने प्रयास हुँदैछ,’ उनले भने, ‘हामी बहुपहिचानमा जान तयार छौं ।’ एमालेले सहमतिको कुरा गरे पनि प्रदेशको नाम कोशी छाड्न नसकिने संकेत गरेको छ ।
सीमितलाई भन्दा पनि सर्वमान्य रूपमा बहुपहिचानका आधारमा नाम राख्न एमाले छलफलका लागि तयार रहेको घिमिरेले बताएका छन् । किराँत र लिम्बुवानले दुई जातिलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले एमाले बहुपहिचानको पक्षमा जानसक्ने उनले बताए ।
एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले एमाले कोशी बाहेकको नाममा पनि छलफल गर्न तयार रहेको बाताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले नामको विषयमा सहमति खोज्न सबै दल तयार रहेको बताए । ‘बैठकमा दलहरूबीच खुलेर छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘नामका विषयमा सहमति जुट्ने सम्भावना बलियो बन्यो ।’
बैठकमा सरकारले नै जातीय पहिचानको पक्षमा चर्का कुरा गरेर आन्दोलन गर्न लगाएको विषय पनि उठेको थियो । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम किराँत राख्न सम्भव नभए सडक आन्दोलनमा जानुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति गत सोमबार दिएका थिए । किराँत प्रदेश माग गर्दै आएको किराँत राई यायोख्खाको टोलीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले आन्दोलनमा आफ्नो पनि समर्थन हुने बताएका हुन् । मुख्यमन्त्री राईको भड्किलो र विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि नामकरणको विषयलाई लिएर आन्दोलन हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री राई भने एमालेले प्रस्ताव गरेको कोशी नाममा सहमत छैनन् । उनी पहिचान विनाको कोशी नाम सुन्न तयार छैनन् ।
मुख्यमन्त्री राईले भने बहुपहिचानको पक्षमा नजाने भए प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने बताएका छन् । ‘नाममा पहिचान नआउने अवस्था रहे संसद अन्त्य गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति मुख्यमन्त्रीबाट आयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘यो कार्यकालबाट प्रदेशले नाम पाउने वा नपाउने सम्भावना उस्तै-उस्तै छ ।’
राईले बिहीबार राम्रो नाम (पहिचानका आधारमा) दिन नसके प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा अर्को संसदलाई दिनुपर्ने बताइसकेका छन् । शुक्रबारको बैठकपछि पनि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो अडान कायमै रहेको बताए । ‘खराब नाम हुनुभन्दा अर्को संसदलाई दिनुपर्छ । यसमा लुकाईछिपाई बोल्न आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘म बहुपहिचानको पक्षमा भोट मागेर चुनाव जितेको मान्छे हो । त्यसमा चलकता अपनाउन सकिन्छ ।’ प्रदेशसभाको बैठक साउन ८ गतेलाई बोलाइएको छ ।
