एमाले विरुद्ध अर्को ‘गेमप्लान’ तयार : अख्तियार मार्फत ‘भ्रष्टचार’को ‘प्रोपोगान्डा’
काठमाडौं : ५ साउन २०७९, अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश दिएर बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका जनार्दन शर्मासँग संसदीय समिति बयान लिइरहेको थियो ।
ठिक त्यही बेला सिंहदरबारको दक्षिणगेटको ‘बसेरा बुटिक’मा ५ दलीय सत्तागठबन्धन निकट केही नेता र ‘बुद्धिजीवि’हरु गफिएर बसेका थिए । ती मध्येका एक नेताले आक्रोशको शैलीमा भडास पोखे, ‘अर्थमन्त्रीको बिषयमा यी एमालेवालाहरुले धेरै गरीरहेका छन् । अब यिनलाई पनि चिठी काट्ने र वयान लिने समय नी नजिकै आएको छ ।’
‘एमाले नेतालाई चिठी काट्ने र वयान लिने’को प्रसङ्ग ती नेताले मात्रै होइन गत एकसातादेखि ५ दलीय सत्तागठबन्धन निकट ‘बुद्धिजीवि’, वकिल र ऐजेन्डा सेटिङ्गको तहमा रहेका पत्रकारले चिया गफमा सुनाउने गरेका छन् । ‘एमाले नेतालाई चिठी काट्ने र वयान लिने’ अर्थात् चुनावको मुखमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगाएर ठिक पार्ने ।
५ दलीय सत्तागठबन्धन निकट एक वरिष्ठ पत्रकारका अनुसार पछिल्लो एक साताअघिदेखि चिया गफमा सुनिने यो हल्ला केवल हल्ला मात्रै होइन । ती पत्रकार भन्छन्, ‘यसको उत्पति चिया गफमा होइन बालुवाटारमा भएको हो । हल्ला योजना योजनाबद्ध रणनीति हो ।’
स्रोतका अनुसार ५ दलीय सत्तागठबन्धन निकट केही ‘बुद्धिजीवि’, वकिल र सञ्चार क्षेत्रका अगुवा रहेको एक समूह आम निर्वाचनको रणनीति बनाउनमा अहिले क्रियाशिल छन् । ५ दलीय गठबन्धन भनिए पनि त्यो समूहमा कांग्रेस र माओवादीका मात्रै बढी छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट एक नेता तथा मिडियाका मालिक कहिलेकाही जाने गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार आगमी निर्वाचनको रणनीति मध्ये एउटा शिर्षक छ, प्रचार रणनीति अर्थात् ‘प्रोपोगान्डा’ । त्यो रणनीतिको एक शिर्षकमा ‘आमनिर्वाचनको मुखमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रयोग’ उल्लेख गरिएको ती स्रोतको दाबी छ ।
पछिल्लो समयमा ५ दलीय गठबन्धन खासगरी कांग्रेस र माओवादी निकट प्रचार संयन्त्र प्रोपोगान्डामा निकै सफल देखिएको छ । एमालेको जस्तो मञ्च वा सामाजिक सञ्जालमा नदेखिने तर भित्र ‘प्रचार रणनीति’मा उनीहरु निकै सफल छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रयोग अर्थात् आमनिर्वाचनको मुखमा नेकपा (एमाले)का केही चर्चित नेताहरुलाई १६ पन्ने भराएर आमनिर्वाचनको मुखमा ‘प्रोपोगान्डा’ गर्ने । स्रोत भन्छ, ‘निर्वाचनको मुखमा अख्तियारले एमालेका केही चर्चित नेताहरुलाई चिठीमा मात्रै लेखीदिएपछि एमाले नेताहरु भ्रष्ट भन्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्न गरी तयारी भइरहेको छ ।’
५ दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) बडारिने अनुमान गरेका थिए । तर उनीहरुको अपेक्षा विपरित एमाले बलियो देखिएपछि गठबन्धन कायम रहँदा पनि आमनिर्वाचनमा ‘भनेजस्तो’ हुनेमा ढुक्क छैनन् । त्यही कारण निर्वाचनको मुखमा ‘एमाले नेताहरुलाई हिलो छप्ने’ ‘गेमप्लान’ तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ ।
कसरी सम्भव छ, अख्तियारको प्रयोग ?
स्रोतका अनुसार आमनिर्वाचन अगाबै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘आफ्नो मान्छे आउने’मा कांग्रेस नेताहरु ढुक्क छन् ।
अर्थात् संवैधानिक निकायको नियुक्ति खारेज भएर नयाँ नियुक्ति भइसक्नेमा कांग्रेस नेताहरु ढुक्क रहेको बताइन्छ । संवैधानिक नियुक्ति खारेजीका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की समेत सहमत भइसकेको भन्दै कांग्रेस नेताहरुले गरिरहेका छन् ।
त्यही रणनीति अनुसार पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘कोर’ समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई तत्काल संवैधानिक निकायको नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति गर्न दबाब सृजना गरेका थिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेतृत्व गरेको ‘कोर’ समूहमा नेता रामहरि खतिवडा, महेन्द्र यादव र उदय शमशेर राणा लगायत छन् । खतिवडा, राणा र यादवहरुलाई भने निर्वाचन केन्द्रीत गरेर जिल्लामा लैजाने सिडिओ, डिएसपीहरुको सूची बनाउने जिम्मा छ ।
प्रोपोगान्डा समूह भने अलग रहेको बताइन्छ । प्रोपोगान्डा निर्माण सम्बन्धी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको तर्फबाट एक सम्पादक जाने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा सुरुमा संवैधानिक निकायको नियुक्ति खारेज गरेर नयाँ नियुक्तिमा गर्ने पक्षमा थिएनन् । तर दबाब बढाएपछि उनी सहमत भएको एक कांग्रेस नेताले बताए ।
स्रोतका अनुसार ‘एमाले नेता अख्तियारको छानविनमा’ रहेको देशभरी प्रोपोगान्डा लैजान सकेमा एमाले कमजोर हुने अनुमान उनीहरुको छ । यस बारेमा जानकार एक वकिल भन्छन्, ‘प्रमाणित गर्ने कुरा होइन । हुदैँन पनि । खाली निर्वाचनको मुखममा १६ पन्ने भराएर प्रोपोगान्डा गरे पुगीहाल्छ । उनीहरुले यसमा सचेत योजना तयार पारेका छन् ।’ १६ पन्ने भराउने सूचीमा नेकपा (एमाले)का पूर्वमन्त्रीहरु छन् । ५ दलीय गठबन्धन र यसका नेताहरुप्रति आक्रमक देखिएका एमालेका पूर्वमन्त्रीहरुलाई सूचीमा राखिएको स्रोतको दाबी छ ।
देउवाको अनिच्छा, प्रचण्डको दबाब
स्रोतका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खारेजीको पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा थिएनन् । तर नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने सुरुदेखि खारेजीका लागि अघि बढ्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए । आफ्नो ‘कोर समूह’को सुझाव र प्रचण्डको दबाबपछि उनी तयार रहेको स्रोतको भनाई छ ।
यही दबाब र रणनीति अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यवधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २६ असार २०७९ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको बताइन्छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाले एकाएक विधेयक ल्याएपछि आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेत विरुद्धमा उभिएका थिए । सार्वजनिक रुपमा बिरोध गरे ।
त्यस लगत्तै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल केही महिनामात्रै बाँकी रहेको बेला उपसभामुखको निर्वाचन गराए । उपसभामुखमा सत्तासीन कांग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसाल (गौतम) असार ३१ गते निर्वाचित भएकी छन् । २०७६ माघदेखि नै उपसभामुख पद रिक्त थियो ।
यी सबै प्रक्रिया संवैधानिक नियुक्ति खारेजी र नियुक्तिसँग सम्बन्धित रहेको स्रोतको दाबी छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसीर २०७७ गते अध्यादेश जारी गरेर त्यसका आधारमा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त, मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष लगायत संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए ।
लगत्तै सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ती विरुद्ध रिट दायर भयो । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बिभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिलाएपछि सभामुख अग्नी सापकोटा समेत २३ माघ २०७७ मा मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगे । त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा अहिले विचारधिन छ । आगामी साउन ११ गतेदेखि त्यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ छ ।
११ साउनदेखि निरन्तर सुनुवाई गरेर खारेज गर्ने र नयाँ नियुक्ती गर्ने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ । बालुवाटार खुमलटारको यो सूचनापछि सबैधानिक नियुक्तिका लागि यही महिनाभित्र अवकाशमा जान लागेका एक सचिव, सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुख, न्यायसेवाबाट अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारी समूह बनाएर सक्रिय छन् । यही महिनाभित्र अवकाशमा जान लागेका एक सचिवले सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखहरुसँग मिलेर ‘समन्वय केन्द्र’ जस्तै बनाएका छन् ।
अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगको प्रमुख ताकीरहेका ती सचिवले बैठकमा भनेका थिए, ‘सत्तागठबन्धनका नेताहरुले तोके अनुसारको चुनाव खर्च यही साताअनुसार जोहो गर्नुपर्छ ।’ नियुक्ति पाएका केही महिनामा नै लगानी फिर्ता हुने दाबी गर्दै उनले ३० देखि ३५ जुटाउन सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखहलाई भनेका छन् ।
