वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतामा सात वर्ष प्रावधान हटाउनु गलत : श्रेष्ठ
काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिबाट विधेयक पारित गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आज (सोमबार) को राष्ट्रिय सभा वैठकमा उनले प्रतिनिधि सभाले समितिमा विधेयक नपठाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक पास गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । उनले यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्नु नहुने बताएका छन् । ‘सरकारले राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागु हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन चलायौं भने लोकतन्त्र अत्यन्त कमजोर हुन्छ। ’
श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा ७ वर्ष बनाउने प्रावधान हटाइनुपर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राखे । उनले, ‘सात वर्ष वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो, त्यो हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन जो राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको छ त्यसमा पनि विचार पुर्याइएन ।’
उनले नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुष बिहे गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधान नै नराख्ने कुरा गलत भएको बताए । उनले यसबारेमा पनि प्रावधान राखेर क्राइट एरिया तोक्नुपर्ने बताए । श्रेष्ठले बाबुको पहिचान नभएको तर आमाले स्वघोषणामा छोरा/छोरीलाई नागरिकता दिने विषय समावेश हुनु ठिक भएको बताए ।
सांसदहरुले गठबन्धनका नाममा सत्ता र कुर्सीसँग लेनदेन गरेर विधेयक पास गरेको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका छन् । अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिई सरकारले असार २४ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । विषयगत समितिमा पनि नपठाइ दुई हप्तामै ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिबाट विधेयक पारित गरिएको छ ।
विषयगत समितिमा विधेयक पठाइ छलफल गर्नुपर्ने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा राख्नुपर्ने विपक्षी एमालेको मागलाई सरकारले अस्वीकार गर्यो । प्रतिनिधिसभाको पूणर् बैठकमै विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावलाई ‘निणर्यार्थ’ पेस गरियो । विपक्षीले राखेका प्रस्ताव अस्वीकृत भए। सत्तापक्षको बहुमतबाट विधेयक पारित गरियो । जबकी सत्तापक्ष र विपक्षी दलका ४५ जना सांसदले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । विपक्षी एमालेसहित केही साना दलले विधेयकको विपक्षमा मत दिएका थिए ।
